Konkan Railway राज्यातील वादग्रस्त अशा लोहमार्ग दुपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रेल्वेचे काम हे सागरी अधिनियमांतर्गत (सीआरझेड) येत नसल्याचे केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य सरकारला कळवले आहे.

सीआरझेडचा भंग करून हे काम केले जात असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडे तसेच गोवा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पर्यावरणप्रेमींनी केल्या होत्या.

या तक्रारींबाबत केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाकडून राज्य सरकारने खुलासा मागितला होता. रेल्वे कायदा १९८९ च्या कलम ११ चा अन्वयार्थ कसा लावणार, अशी नेमकेपणाने राज्य सरकारने विचारणा केली होती.

त्याला उत्तर देताना मंत्रालयाचे वैज्ञानिक डॉ. एच. खरकवाल यांनी म्हटले आहे, की रेल्वेच्या प्रकल्पांना या कलम ११ नुसार पूर्व पर्यावरण दाखला घेण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. रेल्वेने सर्व इतर कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक असले तरी हे कलम ११ हे इतर कायद्यांच्या वर आहे, असे देशाच्या सॉलिसिटर जनरलनीही मत व्यक्त केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल १९९२ रोजी एका निवाड्यात नमूद केले आहे, की रेल्वेने कलम ११ चा वापर करून हाती घेतलेल्या कामांना पर्यावरण कायदा लागू होत नाही. लोहमार्ग घालण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी पर्यावरण कायदा लागू होणार नाही.

पर्यावरण कायदा १९८६ मध्ये करण्यात आला तर रेल्वेचा कायदा १९८९ मध्ये करण्यात आला. लोहमार्ग नदी, खाडी आणि लोहमार्गावरूनही काढायचा असल्यास पर्यावरण कायद्यातील तरतुदी लागू होणार नाहीत.

याशिवाय गाव भावांचो एकवट आणि इतरांच्या याचिकेवरील निवाड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी आवश्यक नसल्याचे म्हटले असल्याकडे लक्ष वेधून त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, की पर्यावरणविषयक पूर्वपरवानग्यांची रेल्वे प्रकल्पांसाठी आवश्यकता नसल्याचे 28 मे 2020 रोजी कार्यालयीन सूचना जारी करून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तरीही पुन्हा विचारणा करण्यात आल्याने या विषयाचा पुन्हा अभ्यास करण्यात आला आणि रेल्वे कायद्यानुसार हाती घेतलेल्या कामांना पर्यावरण परवानग्यांची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.

सरकारने घाई करू नये

1. पर्यावरणप्रेमी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी सरकारच्या या निर्णयामुळे निसर्गसंपदेवर घाला घातला जाईल, अशी टीका केली आहे.

केंद्रीय मंत्रालय हे भांडवलदारांच्या दबावाखाली येऊन असे निर्णय घेत आहे. रेल्वे कायदा हा ब्रिटीशकालीन आहे. ते भारत लुटण्यासाठी आले होते. तशा जुन्या कायद्यांचा आता फेरआढावा घेण्याची गरज आहे.

2. रेल्वे असो की सरकार कायद्यासमोर सारे समान असले पाहिजेत. पर्यावरण कायदा रेल्वेलाही लागू झाला पाहिजे. गाव भावांचो एकवटची रेल्वे कायदा कलम ११ला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. डिसेंबरमध्ये त्यावर सुनावणी आहे. तोवर तरी सरकारने लोहमार्ग दुपदरीकरणाचे घोडे दामटण्याची घाई करू नये.