फातोर्डा: राज्य सरकार खाण उद्योग (Mining industry) कायदेशीरपणे सुरु करण्यास गंभीर नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांचे  बेकायदेशीरपणे खनीज वाहतुक (Illegal transportation of minerals) ट्रकच्या किती फेऱ्या होतात याकडेच जास्त लक्ष असल्याची टिका फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाई (MLA Vijay Sardesai) यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा राज्य सरकारला आपली जागा दाखवून दिली आहे. जर सरकारला खरोखरच खाण उद्योग सुरु करायचा असता तर न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल  करण्यासाठी 600 पेक्षा जास्त दिवस सरकारने घेतले नसते असेही सरदेसाई म्हणाले. ज्या न्यायमुर्तींनी लीज नुतनीकरण अवैध करणारा निवाडा दिला. त्याच न्यायमुर्तींच्या खंडपिठाकडे फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी होती. पण निवाड दिलेले न्यायमुर्ती मदन लोकूर व न्यायमुर्ती दीपक गुप्ता हे निवृत्त झाले आहेत.

राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती अगदी कमजोर बनली आहे. या सरकारने गोवा विकायला काढले असल्याची टिकाही सरदेसाई यांनी केली व म्हटले की कोळसा प्रश्न हा त्याचाच भाग आहे. कोळसा वाहतुकीचा गोव्याला किंवा गोवेकरांना मुळीच फायदेशीर नाही. मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट हे पुर्ण कोळसा मुक्त केले पाहिजे व तिथे जलपर्यटन टर्मिनल बांधले पाहिजे. त्याचा पर्यटनाच्या दृष्टिने सर्वांनाच फायदा होईल असेही सरदेसाई म्हणाले.

आपणे केंद्रीय बंदर, जसमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक यांना या संबंधी पत्र लिहिले असुन त्यांनी तात्काळ आपल्याला उत्तर देताना म्हटले आहे की गोव्याच्या हिताचाच आपण निर्णय घेऊ त्यासाठी आपण केंद्रिय राज्यमंत्री नाईक यांचे अभिनंदन केले असुन भविष्यात या पेक्षा जास्त अधिकारपद मिळण्यापूर्वी त्यांनी कोळसा प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावावा असे सरदेसाई यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यानी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पण या भेटीत त्यांनी म्हादय प्रश्र्नी चर्चा केली का असा प्रश्र्नही सरदेसाई यांनी अखेरीस उपस्थित केला.