Goa ST Reservation: विधानसभेत आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या 16 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी शिष्टमंडळ जाणार आहे.

लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोग नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारला राजकीय इच्छाशक्ती असल्याचे दाखवण्याचा सरकारने प्रयत्न चालवला आहे.

या मागणीसाठी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन या मंचाखाली आदिवासींनी संघर्ष सुरू केला आहे. गाववार बैठका घेण्यात आल्या. पणजीत मेळावा घेतला आणि सोमवारी त्यांनी विधानसभेवर मोर्चा काढला होता.

त्यावेळी फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्या पुढाकारातून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याशी आदिवासी नेत्यांशी झालेल्या चर्चेवेळी मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी याविषयी महत्त्वाची माहिती देऊ असे निवेदन केले होते.

त्यामुळे आजच्या दिवशीची आदिवासी नेत्यांना प्रतीक्षा होती. विधानसभेतील चर्चा ऐकण्यासाठी त्याचमुळे आदिवासी नेते आवर्जून विधानसभेच्या प्रेक्षागृहात उपस्थित होते.

राज्यातील आदिवासींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विधानसभा मतदारसंघात आरक्षण देण्यासाठी येत्या 16 फेब्रुवारीला आमदार आणि आदिवासी नेत्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय आदिवासी कल्याण आणि गृहमंत्र्यांच्या भेटीसाठी दिल्लीला नेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिले.

लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीआधी मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीआधी हे आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी विधानसभेत दिले. आमदार विजय सरदेसाई, कार्लोस फेरेरा, वीरेश बोरकर, युरी आलेमाव, क्रूझ सिल्वा आणि एल्टन डिकॉस्ता यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय सोमवारी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतो, असे नमूद केले होते.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की जम्मू काश्मीर, मणिपूर, आसाम आणि नागालँड या राज्यात २००१ ची जनगणना प्रमाण मानून आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे त्यावेळी गोव्याचा विचार झाला नाही. आता २०११ ची जनगणना प्रमाण मानून आदिवासींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.

यासाठी आदिवासी आमदार आणि आदिवासी संघटनेचा एखाद दुसरा सदस्य तसेच इतर कोणा आमदाराची इच्छा असेल तर त्यांना घेऊन दिल्लीत शिष्टमंडळ घेऊन जाणार आहे. यासाठी १६ फेब्रुवारीला आदिवासी कल्याण मंत्र्यांसोबत बैठक निश्चित झाली आहे त्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची ही भेट घेतली जाणार आहे. विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीआधी हे आरक्षण मिळावे अशी सरकारची इच्छा आहे. डबल इंजिनचे हे सरकार आश्वासन पूर्ती करेलच.

‘सरकारने सकारात्मक विचाराने पुढे जावे’

या विषयावर विधानसभेत दीर्घ चर्चा झाली. आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, अमेरिकेत होकारार्थी कृती करण्याची पद्धत आहे. तसे येथे सरकारने सकारात्मक विचाराने पुढे जाणे अपेक्षित आहे. शनिवारी घोषणा करतो असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी आता दिलेली माहिती ही फुसका बार निघाली आहे. सरकार पडले असते, तर आरक्षणासाठी तासाभरात हालचाली झाल्या असत्या. नाक दाबले तर तोंड उघडते हा जगाचा न्याय आहे.

एसटी बांधवांसाठी आनंदाची बाब

2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण दिले जाईल, ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा गोव्यातील तमाम एसटी बांधवांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. केंद्रात भाजप सरकार असताना पहिल्यांदा वाजपेयी सरकारने गोव्यातील गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन समाजांना एसटी दर्जा प्राप्त झाला होता, अशी प्रतिक्रिया भाजप एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष अँथनी बार्बोजा यांनी व्यक्त केली आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार आरक्षण देणार

देशात 2001 ची जनगणना प्रमाण मानून आदिवासींना आरक्षण देण्यासाठी फेररचना आयोग स्थापन केला होता. मात्र, गोव्यात २००१ च्या जनगणनेत आदिवासींची लोकसंख्या केवळ 566 नोंदली गेली होती. गावडा, कुणबी, वेळीप यांना आदिवासींचा दर्जा हा त्या जनगणनेनंतर मिळाला आहे. यामुळे २०११ च्या जनगणनेत राज्यात १ लाख ४९ हजार २७५ म्हणजेच लोकसंख्येच्या १०.२३ टक्के आदिवासी आहेत. त्या तुलनेत त्यांना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी सरकारची इच्छा आहे.

स्पष्ट आश्वासन नसल्याचा आरोप

आमदार वीरेश बोरकर यांनी सरकार स्पष्ट आश्वासन देत नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये मुदतपूर्व मतदारसंघ फेररचना होऊ शकते, तर गोव्यात का नाही, असा सवाल केला. बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगश यांनी सरकारच्या उत्तरात दम नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. केप्याचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांनी आदिवासींचा ४९९.१२ कोटी रुपये, तर केंद्रातून मिळालेले १५ कोटी रुपये विनावापर पडून आहेत. यावरून आदिवासी कल्याणासाठी सरकार किती गंभीर आहे हे दिसते, असे ते म्हणाले.

‘मोर्चानंतर सरकारला जाग’

आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी मोर्चा आल्यावर सरकारला जाग आल्याचा शेरा मारला. आमदार मायकल लोबो यांनी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यावी असे सुचवले. आमदार आंतोनिओ वाझ यांनी दिल्लीला शिष्टमंडळ नेण्याची मागणी केली. आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी याकडे राज्यभरातील आदिवासी समाजाचे लक्ष लागून राहिल्याचे नमूद केले. सभापती रमेश तवडकर यांनीही या विषयावर विधानसभेत याआधी ठराव संमत झाला होता अशी माहिती देत या विषयाला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे अशी मागणी केली.