पणजी: गोवा (Goa) राज्याच्या  प्रशासनीय  कामांमध्ये अनेक तफावती दिसून येत असून  आदिवासी (Tribals) लोकांच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी कल्याण  संचालनालय, आदिवासी विकास आयोग व आदिवासी विकास महामंडळ या कुणाकडेही  सध्या  2021 साली गोव्यात आदिवासी नागरिकांची संख्या किती आहे .याची माहिती नाही. त्यामुळे आदिवासींचे कल्याण  कसे होईल ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आदिवासींची संख्याच माहीत नसलेली ही खाती आदिवासींचा कोणता व कसा विकास  करतील ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Goa government does not know the number of tribals in Goa.)

आमच्या प्रतिनिधींनी आदिवासी कल्याण  संचालनालय, आदिवासी  आयोग आणि राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे याबाबत चौकशी केली असता त्यांच्याकडे फक्त 2011 च्या जनगणनेनुसार आदिवासी लोकांची माहिती आहे . जी राज्याच्या तेव्हाच्या 1458545 लोकसंख्येच्या 10.23 टक्के (149275) आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षात आदिवासी नागरिकांची संख्या नक्की किती वाढली?  व कोणत्या मतदार संघात किती नागरिक आहेत ? यांची  माहिती या कुणाकडेही उपलब्ध नाही.  कालच सांगेंचे अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामध्ये एसटी तथा आदिवासी व्यक्तीसाठी गोव्यातील काही मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची मागणी केली. मात्र त्यांनीही  कोणत्या मतदारसंघांमध्ये  एसटी ची किती  लोकसंख्या तसेच मतदार आहेत याची आकडेवारी सादर केली नाही.

गोव्यात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात वाढ, मात्र वैद्यकीय तपासणीकरीता मुलींचा नकार

त्यामुळे एकूणच प्रशासन पातळीवर आणि नेत्यानाही  याबाबतची सविस्तर माहिती नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त येत असून अशामुळे आदिवासी नागरिकांचा विकास तो काय होणार ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे . दरम्यान   दर दहा  वर्षांनी लोकसंख्या सेन्सस जाहीर होतो. यंदा कोरोना मुळे तो एक वर्ष पुढे ढकलला गेलाय. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षातील आकडेवारी उपलब्ध  होऊ शकली नसल्याचे आदिवासी कल्याण खात्याचे  मंत्री गोविंद गावडे  यांनी सांगितले.