पणजी : 186 पंचायतीच्या निवडणुकांची अधिसूचना तीन दिवसात जारी काढून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण करावी असा आदेश गोवा खंडपीठाने मंगळवारी दिला होता. यावर पावसाळा व विधानसभा अधिवेशनाचे कारण देऊन सरकारने निवडणुकांसाठी आणखीन एक महिन्याचा म्हणजे 12 सप्टेंबरपर्यंत वेळ द्यावा अशी विनंती करणारी याचिका न्यायालयात सादर केली होती. यावर सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे.

186 पंचायतींच्या निवडणुका घ्यायचे असतील तर इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण लागू करताना त्रिसूत्री लागू करावी असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे ला दिल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण झाला होता. याविरोधात सुकुर पंचायतीचे संदीप वजरकर न्यायालयात गेले होते तर याच याचिकेमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनीही हस्तक्षेत याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने तीन दिवसात अधिसूचना काढण्याचा निकाल देवून सरकारला दणका दिला होता.

राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय पावसाळी अधिवेशन 12 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान होत आहे. या दरम्यान पंचायत निवडणुका घेणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड बनणार आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या वतीने निवडणुका घेण्यासाठी आणखीन एक महिन्याची म्हणजे 12 सप्टेंबर ची मुदत द्यावी अशी मागणी केली आहे. यावर निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

दुसरीकडे सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कारण हवे आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत. यासाठीच आम्ही संदीप वजरकर यांच्या याचिकेमध्ये राज्यातल्या सर्व पंचायतींच्या मार्फत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे, पंचायतींच्या निवडणुका तातडीने होतील. सध्या सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे, असं याचिकादार सुदीप ताम्हणकर यांचं म्हणणं आहे.