Goa News: राज्यात अवैधरित्या होत असलेली एलईडी आणि बुलट्रॉलिंग मासेमारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी सागरी अंमलबजावणी शाखा स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मच्छीमार खात्यामार्फत मांडला आहे. समुद्रात या शाखेमार्फत पोलिस बोटीमधून गस्त घालणार असून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याची माहिती मच्छीमार खात्याने दिली आहे.

खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे कठीण होत असल्याने हा प्रस्ताव मांडला आहे. मच्छीमार खात्याच्या संचालक शमिला मोन्तेरो यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून मच्छीमार खात्याच्या मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी मान्यता दिली आहे.

12 बोटींच्या खरेदीचा प्रस्ताव

अंमलबजावणी शाखेत मच्छीमार अधीक्षक, पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षकांसह 58 कर्मचारी समाविष्ट आहेत. गोव्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या समुद्रात गस्त घालण्यासाठी मच्छीमार खात्याच्या पाच गस्ती बोट आणि किनारी पोलिसांसाठी सात गस्ती बोट खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, असे मोन्तेरो यांनी स्पष्ट केले.