Goa Government: राज्य सरकारने गोवा मुक्तीनंतर 2017 पर्यंतचा थकीत वाणिज्य कर वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यातून ७०-८० कोटी रुपये महसूल मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यातून सरकारला 200 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजचे म्हणणे आहे.

वाद नसलेल्या थकीत कर प्रस्तावावर मूळ करात २ टक्के सवलत, व्याज, दंड यावर पूर्ण माफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वाद असलेल्या कर प्रस्तावासाठी करात५० टक्के सवलत आणि व्याज, दंड यावर पूर्ण माफी देण्यात येणार आहे.

याचा लाभ घेण्यासाठी www.goagst.gov.in या संकेतस्थळावर “Settlement Scheme, 2023”. येथे अर्ज करावा लागणार आहे. ३० जून २०१७ पूर्वीचे कर प्रस्ताव याद्वारे निकाली काढण्याची सरकारची योजना आहे. गोवा विक्री कर कायदा १९६४, केंद्रीय विक्री कर कायदा १९५६, गोवा मनोरंजन कर कायदा १९६४, गोवा ऐशारामी कर कायदा १९८८, गोवा वस्तू प्रवेश कर का