Goa Government: किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) वेळेत तयार करण्यास सरकारला पुन्हा एकदा अपयश आले आहे. 2011 च्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार आराखडा करण्यास पाच वर्षे विलंब केलेल्या सरकारने 2019 च्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार आराखडा करण्यासाठी आता मार्च 2024 पर्यंतची मुदत मागितली आहे.

ऑक्टोबर अखेरपर्यंत हा आराखडा तयार करण्याची मुदत केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाने दिली होती.

सदर आराखडा तयार केला नाही तर 2011 च्या अधिसूचनेनुसार सीआरझेडअंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देता येणार नाही असे राष्ट्रीय किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्य सरकारला याआधीच बजावले आहे.

त्‍यामुळे आराखडा तयार कऱण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली नाही तर 1 नोव्हेंबरपासून गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण कोणत्याही प्रकल्पांविषयी, घरदुरुस्तीविषयी, सुविधा विकसित करण्याविषयी कोणतेही निर्णय घेऊ शकणार नाही.

यापूर्वी 2011 च्या अधिसूचनेनुसार आराखडा तयार करण्यासाठी अनेकवेळा मुदतवाढ मिळाली. ही सवय लागलेल्या राज्य प्रशासनाकडून आताही मुदतवाढ मिळेल अशी अपेक्षा बाळगण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने 2011 च्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार आराखडा तयार करण्याचे काम निरंतर किनारी व्यवस्थापनाचे राष्ट्रीय केंद्र या केंद्र सरकारच्या संस्थेकडे सोपविले होते. त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे आराखड्याच्या प्रती दिल्या नाहीत.

पूर्ण शुल्क अदा करूनही त्यांनी आराखडे दिले नाहीत. त्यामुळे 2019 च्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार आराखडा करण्यासाठी जनसुनावण्या घेता आलेल्या नाहीत याकडे पर्यावरण संचालकांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे लक्ष वेधले आहे.