पणजी: राज्य सरकारने जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी लागणारे ‘समाज प्रमाणपत्र’ सादर करण्याची अट रद्द केली आहे. यापूर्वी अन्य मागासवर्ग (ओबीसी) समाजातील नागरिकांना जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी संबंधित समाज संघटनेकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले होते.

नव्या अधिसूचनेनुसार, ही अट रद्द करून त्वरित अंमलात आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत गोवा ऑनलाईन या शासकीय संकेतस्थळावरून जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी अर्ज करताना संबंधित समाज संघटनेकडून प्रमाणित कागदपत्र जोडणे आवश्यक होते.

गोमंतक भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी याविरोधात गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली होती. समाजाची समिती आणि समांतर समिती, असा वाद आहे. समांतर समितीमधील काहीजणांनी ही दाद मागत समाज दाखला अनिवार्य करू नये, असा आदेश आयोगाकडून मिळवत समाज समितीवर मात केली होती. आता हा आदेश सर्व समाजांना लागू झाला आहे.

या निर्णयामुळे समाज संघटनांचे महत्त्व मोडीत निघणार आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे मात्र जात पडताळणी करण्याची सरकारी यंत्रणेवरील जबाबदारी वाढली आहे.

धावाधाव आणि शुल्कापासून मुक्तता

सरकारच्या या निर्णयामुळे जातीचा दाखला मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली असून, अर्जदारांना आता स्वतंत्र समाज प्रमाणपत्रासाठी धावाधाव करावी लागणार नाही. आजवर प्रत्येक समाजाचे सदस्य असणे बंधनकारक असे. त्यासाठी त्या व्यक्तीकडून शुल्क घेतले जात असे. त्यानंतर तो आमच्या समाजाचा आहे, असे प्रमाणपत्र संबंधित संघटनेकडून दिले जात असे.