पणजी: राज्यात (Goa) सध्या निवडणुकीचे (Election) पडघम वाजू लागले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सत्ताधारी पक्षाकडून आश्वासनांची खैरात वाटली जात आहे. राज्यात तीन महिन्यांत खाणी (Mine) सुरू करणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM pamod sawant) यांनी शुक्रवारी केली. पूर्वतयारीचा अभाव असताना केलेली ही घोषणा केवळ आमिष ठरेल, याची कल्पना गोमंतकीयांनासुद्धा आहे.

गोवा खनिज महामंडळाचे संचालक कोण, त्यांची महामंडळ कंपनी कायद्याखाली नोंदणी झाली का, महामंडळ चालवण्यासाठीचे नियम अधिसूचित केले नाहीत याचा पत्ता नाही अशा स्थितीत तीन महिन्यांत महामंडळाकडून खाणी सुरू करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फसवी ठरू शकते. कारण महामंडळ खनिज व्यवसायात उतरणार असेल तर महामंडळाला आधी खनिज निर्यात परवाना घ्यावा लागेल, विदेशी खरेदीदारांशी बोलणी करावी लागतील. या पातळीवर मात्र सामसूम आहे. महामंडळ स्थापन करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 22 जुलै रोजी मंजुरी दिल्यानंतर विधानसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत 31 जुलै रोजी विधेयक संमत करण्यात आले. ते विधेयक आता कुठे आहे याची नीट माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे या पातळीवर सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. महामंडळ अस्तित्वात आले तर त्याचे कार्यालय, त्यासाठी लागणारे कर्मचारी या आघाडीवरही सरकारने काहीच प्रगती केल्याचे दिसत नाही.

खाणीची घाई कशासाठी

या विधेयकाच्या कलम 15 (4) मध्ये खाणकाम करण्यासाठी महामंडळाकडून कंत्राटदार नेमण्याची तरतूद आहे. हे कलम म्हणते, महामंडळ कोणतेही कंत्राट, करार, सामंजस्य करार खाणकाम करण्यासाठी किंवा संलग्न व्यवसायासाठी करू शकते. त्यामुळे खाणी सुरू करण्याची घाई ही खाणकामाचा अनुभव असलेल्या कंत्राटदारांना पुन्हा कामे देण्यासाठीही असू शकते.

म्हणूनच लागेल उशीर

कोणतीही खाण सुरू करण्यासाठी खाण आराखडा तयार करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेली 20 दशलक्ष टन खाणकामाची कमाल मर्यादा लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करावा लागेल. त्यानंतर पर्यावरण दाखला मिळवण्यासाठी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करावा लागेल. त्यासाठी तीन ऋतूंतील अभ्यास करावा लागेल.

महामंडळाच्या संकल्पनेला दिल्लीत मिळाला होता आकार

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली होती. त्यानंतर केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांचीही भेट घेतली होती. तेथे खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. त्याचवेळी महामंडळाच्या संकल्पनेला आकार देण्याचे ठरले होते. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पुन्हा जोशी यांना दिल्लीत भेटले आणि खनिज साठे शोधण्यासाठी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशनसोबत राज्य सरकारने करार केला. महामंडळाकडे खनिजाचे सर्वाधिकार देण्यासाठी किती खनिज आहे, हे आधी शोधावे लागणार होते.

सरकारकडे हा एक मार्ग

खाण व खनिज (विकास व नियमन) कायदा 1957 मध्ये 2015 मध्ये दुरुस्ती करून राज्य सरकारांच्या महामंडळांना खनिज व्यवसाय करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर खनिजावरील सर्वाधिकार सार्वजनिक उपक्रमाकडे सरकार सोपवू शकते, अशी ही कायदा दुरुस्ती सांगते. त्यामुळे खाणपट्टा लिलाव न पुकारताही खाणकाम सुरू करण्याचा मार्ग सरकारकडे आहे.