Goa Foundation: राज्य सरकारने 4 खाण ब्लॉक्सच्या ई-लिलावासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार सरकारने खाण धोरण अजूनही जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया खाण धोरण तसेच एमएमडीआर कायदा नियमानुसार पारदर्शकपणे झाली नसल्याचा दावा गोवा फाउंडेशनने केला आहे.

खाण व्यवसायासंदर्भात सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. 2016 मध्ये सरकारने अधिसूचना जारी करून खाणपट्ट्यांना देण्यात येणारा निधी मागे घेतला आहे. आजपर्यंत हे धोरण जाहीर न करताच सरकारने गोवा खनिज विकास महामंडळ स्थापन करून जुन्या खाणपट्ट्यांचाही ई-लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया सुरू करताना सरकारने लोकांकडून सूचना तसेच सल्ला मागितला नाही.

तसेच, या लिलावामुळे राज्यावर होणारा परिणाम तसेच जनतेचे नुकसान याचा विचार करण्यात आलेला नाही. या खाण लिलावाबाबत खाण खात्याकडून माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागितली तरी ती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

या खाणपट्ट्यांचा लिलावासंदर्भातची माहिती पारदर्शक असल्याशिवाय या खाणी पुन्हा सुरू करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनचे संशोधन संचालक राहुल बासू यांनी केली आहे. आम्ही सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आहेत, पण त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही असेही बासू यांनी सांगितले.