मडगाव : गोवा मत्स्योद्योग धोरणात बदल करून राज्याबाहेरील व्यावसायिकांना गोव्यात पिंजरा मासे पैदास (केज फार्मिंग) करण्यास अनुमती देणारे बदल त्वरित मागे घ्या, अशी मागणी करणारे एक निवेदन गोवा फॉरवर्डतर्फे मच्छीमार खात्याचे उप संचालक चंद्रकांत वेळीप याना सादर करण्यात आले.

दीपक कालांगुटकर यांच्या नेतृत्वाखाली फ्रान्सिस फेर्नांडिस, पूजा नाईक, रौनक केरकर आणि विकास भगत यांच्या शिष्टमंडळाने आज वेळीप यांची भेट घेऊन त्यांना हे निवेदन सादर केले.

या व्यवसायात राज्याबाहेरचे उद्योजक उतरल्यास स्थानिक रोजगारापासून वंचित राहणार असून ही मासे पैदास व्यावसायिक स्तरावर सुरू झाल्यास त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाणाऱ्या रासायनिक द्रव्यांमुळे समुद्रात प्रदूषण वाढून त्यामुळे पाण्यातील मासे दूर गेल्यास रापणकारांना मासेमारी करणे अशक्य होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

7 ऑगस्ट 2020 या दिवशी हे घोरण लागू झाले होते; आणि 8 जून 2022 या दिवशी त्यात बदल करण्यात आला. या मध्यंतरीच्या काळात सरकारने या धोरणाबद्दल जागृती केली होती का ? या मासेमारी उद्योगात समाविष्ट होण्यास किती गोवेकारांनी रस दाखविला होता? गोव्यातून या धोरणाला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता का ? असे प्रश्न गोवा फॉरवर्डने उपस्थित केले असून, हे धोरण सरकारने आपल्या वेबसाईटवर टाकलेच नाही त्यामुळे लोकांकडून प्रतिसाद कसा येणार असा प्रश्न केला आहे.

हे धोरण लोकांच्या माहितीसाठी खुले करण्यापूर्वीच बिगर गोमंतकीय उद्योजकांना त्यात वाव ठेवला असल्याने यात काहीतरी काळेबेरे असण्याची शक्यता असून हा बदल त्वरित मागे घेऊन ह्या मासे पैदासीत फक्त गोवेकारांनाच वाव द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

मच्छिमार खात्याच्या उपसंचालक वेळीप यांनी हे निवेदन स्वीकारल्या नंतर आवश्यक ती सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचा दावा गोवा फॉरवर्डने केला आहे.