पद्माकर केळकर

The Forest Rights Act : केंद्र सरकारने १७ वर्षांपूर्वी वन हक्क कायदा करून आदिवासी निवासींच्‍या उत्पन्नाच्या जमिनीवर हक्क मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले; पण गोव्यात मात्र आजही बऱ्याच लोकांना त्यांचा हक्क प्राप्त झालेला नाही.

वनहक्काविषयी संभ्रम असल्याने किंवा सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याने काहींनी अर्जही सादर केलेले नाहीत, असे मत सत्तरी तालुक्यातील वकील तथा सामाजिक कार्यकर्ते गणपत गावकर यांनी व्यक्त केले.

सरकार-दरबारी हजारो अर्ज पडून आहेत; परंतु त्‍यावर योग्‍य ती उपाययोजना होताना दिसत नाही. वन क्षेत्रातील सर्वच लोकांकडे कागदपत्रे असतीलच, असे नाही; परंतु ज्यांच्याकडे उत्पन्नाची जागा सर्वेक्षणावेळी असते, त्यावेळी जमीनमालकाच्या तोंडी स्टेटमेंटव्दारे न्याय दिला पाहिजे. तसेच वाढीव मुदत घेऊन प्रक्रिया हाताळली पाहिजे, असे गावकर म्हणाले.

अधिवेशनात ठोस निर्णय घ्या!

सरकारने आता वन हक्काविषयी ठोस पाऊल उचलत मंत्रिमंडळात ठराव संमत करून लोकांना सहजपणे उत्पन्नाच्या जागेवर मालकी हक्क कसा मिळविता येईल, यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे. कारण आजही अनेक अर्जदारांच्या फाईल्स ठोस दस्तावेज नसल्याचे कारण सांगून परत पाठविल्या जात आहेत.

नाही तर जंगल निवासी, आदिवासी निवासी यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या जमिनीवर हक्क मिळणे कठीण होऊन जाईल. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात याविषयी निर्णय घ्यावा, असे गावकर म्हणाले.

महाराष्ट्रात न्याय, गोव्यात अन्याय

गावकर म्हणाले की, महाराष्ट्र भौगोलिकदृष्ट्या मोठे राज्य असूनही तेथील लोकांना वनहक्क कायद्यानुसार लोकांना अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, गोवा राज्य लहान असूनही आजही हजारो लोकांना न्याय मिळालेला नाही.

एका सत्तरी तालुक्यातच सुमारे अडीच हजारे प्रकरणे आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणारा विलंब, प्रत्येकाची वेगवेगळी मते, कायद्याविषयी चुकीची किंवा अर्धवट माहिती, वनखात्याचे असहकार्य यांमुळे अर्जदारांच्या फाईल्स इकडून-तिकडे फिरत आहेत.

... यामुळे होतोय आदिवासींना न्याय मिळण्यास विलंब

• वनहक्क समित्यांवर प्रशिक्षित, जाणकार अभ्यासू व्यक्तींची नियुक्ती केली पाहिजे.

• दावे सादर केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली; पण पत्रव्यवहार नीट केला नसल्याचे सांगून स्पॉट व्हेरिफिकेशन रद्द केले.

• पुन्हा सर्वांच्या उपस्थितीत जागेचे व्हेरिफिकेशन केले. त्यामुळे सर्वांचीच धावपळ झाली.

• सरकारी यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करत नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे.

• ज्यांच्याकडे एक-चौदाचे उतारे आहेत, ते १९७२ सालच्या सर्वेक्षणानुसार दिले होते.

• त्यावर किती उत्पन्न घेतले जाते, त्याची नोंद असते. हा महत्त्वाचा पुरावा लोकांकडे आहे.

• पण तरीही लोकांना वनहक्कप्रश्नी न्याय मिळत नाही.