पणजी: राज्यातील फास्ट ट्रॅक आणि फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांनी गेल्या अडीच वर्षांत ९,७२७ खटले निकाली काढले आहेत. तर, या काळात १,५०४ खटले प्रलंबित आहेत.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून सादर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. राज्यात चार फास्ट ट्रॅक आणि एक फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय चालते.
चार फास्ट ट्रॅक न्यायालयांत आलेल्यांपैकी ९,६३२ आणि एका फास्ट ट्रॅक न्यायालयात आलेल्यांपैकी ९५ असे मिळून ९,७२७ खटले गेल्या अडीच वर्षांत निकाली लागले आहेत. या पाचही न्यायालयांत सध्या १,५०४ खटले प्रलंबित आहे, असे मंत्री मेघवाल यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांसाठी देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्य योजनेतून गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील पाच न्यायालयाला सुमारे १.१८ कोटींचे अर्थसहाय्य केंद्र सरकारकडून देण्यात आले. २०२२–२३ मध्ये ४७.२५ लाख, २०२३–२४ मध्ये २१.६८ लाख आणि २०२४–२५ मध्ये ४९.३८ लाख रुपये देण्यात आल्याचेही मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी म्हटले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.