Goa Government: सरकार प्रत्येक कार्यक्रमाचा ''इव्हेंट'' करत आहे. त्यामुळे हे सरकार ''इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार'' आहे, असा गंभीर आरोप करत विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले. गेल्या काही दिवसांत सरकारने 6,450 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. कर्ज काढून हे सरकार स्वतःच्या, पक्षाच्या इव्हेंट्सवर 29 कोटी रुपये खर्च करत आहे.

हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आणि भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप करत या संपूर्ण ‘इव्हेंट्स’ची संसदीय समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवसाच्या प्रश्नोत्तर तासात हळदोण्याचे आमदार कार्लोस फेरेरा यांनी सरकारने गेल्या तीन वर्षांत किती इव्हेंट्स केले आणि त्याच्यावर किती खर्च झाला, याचा सविस्तर तपशील मागितला होता.

सरकारने दिलेल्या माहितीमध्ये केवळ 11 इव्हेंट्स केल्याचे नमूद केले आहे. फेरेरा यांनी हीच माहिती, माहिती हक्क कायद्याखालीही मागितली होती. यात फरक जाणवल्याने ही माहिती अपुरी असल्याचे सांगत विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवला.

हा भ्रष्टाचारच : विजय सरदेसाई : लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना आणि लाभार्थींचे पैसे देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून सरकार सातत्याने कर्ज घेत आहे. आता ही रक्कम 6,450 कोटी झाली आहे.

मात्र, जनहिताच्या योजनांसाठी पैसे खर्च न करता सरकारसह पक्षाच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी जनतेचे पैसे खर्च केले जात आहेत. हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच असल्याचे आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

‘लाडली लक्ष्मी’चे पैसै 31 मार्चपर्यंत मिळणार ‘लाडली लक्ष्मी’ योजनेअंतर्गत अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. या अर्जांची सविस्तर माहिती घेतली जात असून 31 मार्चपर्यंत बहुतांश अर्ज निकालात काढण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

गृहआधारचे 13 हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. याचीही तपशीलवार माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असून या अर्जावरही लवकरच कार्यवाही होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

8 हजार कोटी कर्जाची मुभा

नुकत्याच झालेल्या ‘पर्पल फेस्ट’वर सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केला. मात्र, सरकारी नियमानुसार निविदा काढण्यापूर्वीच संबंधित कंत्राटदाराने काम सुरू केले होते, ही गंभीर बाब असल्याचे आलेमाव यांनी सभागृहात सांगितले.

कर्जाच्या विषयावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकारला 8 हजार कोटी रुपये कर्ज घेण्याची मुभा असताना सरकारने केवळ 6,450 कोटी रुपयांचा कर्ज घेतले आहे तर इतर योजनांचे पैसे 31 मार्चपर्यंत दिले जातील, असेही ते म्हणाले.