Goa Engineer Mega Recruitment: सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील मेगा भरतीतील घोळ कायम असताना ‘इंजिनिअर मेगा भरती’बाबत डबल इंजिन सरकारने ‘डबल’ घोळ करत महाघोटाळा केला आहे. ही नोकरी विक्री सुरू असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसप्रेरित एनएसयुआय आणि युवक काँग्रेस आक्रमक झाले आहे.

त्यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांना घेराव घालत सर्व पात्र उमेदवारांना परीक्षेस बसू द्यावे, परीक्षेसाठी १५ दिवसांचा वेळ द्यावा आणि ही परीक्षा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत घ्यावी, अशी मागणी केली.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता संतोष म्हापणे यांना घेराव घालत युवक काँग्रेस आणि एनएसयुआयने आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी युवक काँग्रेसचे विवेक डिसिल्वा, साईश आरोसकर, यश कोचरेकर, लिवेन सिल्वेरा, तेजस दिवकर, अनिकेत कवळेकर, नौशाद चौधरी, प्रसन्नजीत ढगे, अल्वारो फेर्रांव, शिफरन सय्यद उपस्थित होते.

नौशाद चौधरी म्हणाले, की त्यावेळी हा ७० कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे त्यांच्याच आमदाराने स्पष्ट केले होते. आता त्याच उमेदवारांना घेऊन सरकार १४० कोटींचा भ्रष्टाचार करू पाहात आहे. ही नोकरभरती नसून नोकरी विक्री आहे. यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री काब्राल आणि मुख्यमंत्री सावंत सहभागी असल्याचाही त्यांनी आरोप केला आहे.

विवेक डिसिल्वा म्हणाले, मागील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०२१ - २२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्यात केल्या जाणाऱ्या कनिष्ठ अभियंते आणि साहाय्यक तंत्रज्ञ भरतीमध्ये घोटाळा झाल्याचे मान्य करत सरकारने ही भरती मागे घेतली होती.

तसा आरोप भाजपचे तत्कालीन आमदार आणि सध्याचे विद्यमान मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी केला होता. त्यावेळी त्यांनी यात ७० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे म्हटले होते. याला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते. आता डॉ. सावंत सरकारने त्या जुन्याच उमेदवारांना ग्राह्य धरून खात्यांतर्गत गुपचूप मेगा भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे.

यासाठी ११ जूनला परीक्षा होत आहेत. तशी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याबाबत नव्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांमध्ये आणि त्यांच्या पालकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. रद्द करण्यात आलेली भरती प्रक्रिया नव्याने २०२१ आणि २०२२ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना घेऊन करावी.

काय आहेत मागण्या...

•  वादग्रस्त बनलेली संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने घ्यावी.

•  नव्या उमेदवारांना परीक्षेसाठी पात्र ठरवावे.

•  नवीन परीक्षेसाठी १५ दिवसांची मुदत द्यावी.

•  नव्या परीक्षा गोवा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत घ्याव्यात.

•  उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत प्रकरणाची चौकशी करावी.

पीडब्ल्यूडी व गोमेकॉ इस्पितळात केलेल्या नोकरभरती घोटाळाप्रकरणी बाबुश मोन्सेरात यांनी आवाज उठवण्यापूर्वी आम आदमी पक्षाने या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता. पीडब्ल्यूडी नोकरभरतीसंदर्भात निवड प्रक्रियाच रद्द केल्याची माहिती न्यायालयाला सरकारने दिली व पुन्हा ही प्रक्रिया अर्ध्यावरून पुढे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीडब्ल्यूडीमधील नोकरभरती पूर्णपणे नव्यानेच घ्या. ज्यांची निवड झाली होती ते स्मार्ट होते, तर ते पुन्हा परीक्षेत स्मार्ट ठरतील.

- ॲड. अमित पालेकर, प्रदेशाध्यक्ष, आम आदमी पक्ष