पणजी: सरकारी गृहकर्ज योजनेखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजापोटी सरकारला फक्त दरमहा सव्वाकोटी रुपयांची रक्कम खर्च करावी लागत होती. कोविड महामारीच्या नावाखाली ही योजना रद्द करून व त्याविरोधात न्यायालयात जाता येऊ नये म्हणून वटहुकूम काढून सरकारने या कर्जधारकांवर अन्याय केला आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केला. सरकार व कर्जधारक यांच्यातील मध्यस्थ असलेल्या बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सरकारला ‘बँक गॅरंटी’ काढण्यास देऊ नये, अशी मागणी केली. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांना गृहकर्ज योजनेखाली सरकारतर्फे बँक ऑफ इंडियाच्या मध्यस्थींमार्फत हे कर्ज दिले जात होते. त्यामुळे आज गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकांची भेट घेतली. सरकारने गृहकर्ज योजना बंद केली तरी त्यांची बँक हमी दिली जाऊ नये. प्रत्येक कर्जधारक या कर्जापोटी हमी देऊ शकणार नाही. या बँक हमीसंदर्भात व्यवस्थापक बँकेच्या मुख्यालयाशी चर्चा करूनच निर्णय घेतील असे या बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असे पक्षाचे उपाध्यक्ष मोहनदास लोलयेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

ही योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर गृहकर्जधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे व अंतिम सुनावणीसाठी त्या प्रलंबित आहेत. हे प्रकरण सरकारला भोवण्याची शक्यता असल्याने वटहुकूम काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाण्यास निर्बंध आणले आहेत. यापुढे सरकारने भ्रष्टाचार केल्यास त्याला आव्हान देण्यास न्यायालयात जाता येऊ नये यासाठी हे सरकार पुन्हा वटहुकूम काढून जनतेला रोखण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोवा फॉरवर्ड पक्ष गृहकर्जधारकांना न्याय मिळेपर्यंत पाठीशी राहणार आहे. प्रत्येकाने वकिलाचा सल्ला घेतल्याशिवाय कोणत्याही दस्ताऐवजावर सह्या कर्जधारकांनी करू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले. 

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे सरकार हे गोरगरीबांवर अन्याय करणारे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना गृहकर्ज योजनेखाली कमी व्याज दराने कर्जे देऊन घर व फ्लॅट घेण्याचे स्वप्न दाखवले व अचानक ही योजना बंद करून त्यांना संकटात टाकले आहे. या कर्मचाऱ्यांना कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम वाढल्यावर त्यांना मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा जादा रक्कम भरण्याची पाळी येणार आहे. त्यामुळे अंत्योदय तत्वाचे सरकार म्हणवणारे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे गोरगरीबांना विसरले आहेत. कर्जाच्या ओझ्यामुळे एखाद्याने आत्महत्या केली किंवा घर किंवा फ्लॅट लिलावासाठी काढण्यात आले, तर गोवा फॉरवर्ड पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा आणील असा इशारा पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी दिला.  

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात जाण्यापासून घाबरू नये. गोवा फॉरवर्ड पक्ष त्याना पाठिंबा देईल तसेच गरज भासल्यास वकीलही देईल. सरकारला या गृहकर्ज धारकांसाठी प्रतिमाह सव्वाकोटी रुपये खर्च करणे मोठी रक्कम नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना अडचणीत  आणण्याचा प्रयत्न करू, नये असे प्रशांत नाईक म्हणाले.

संपादन: ओंकार जोशी