गोवा वीज विभागाने वीज जोडणी मंजूर करण्यासाठी नियम आणखीन कठोर केले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांसाठी वीज आणि पाण्याची जोडणी मिळविण्यासाठी गोवा सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम 1985 या कायद्याचा गैरवापर झाल्याने उच्च न्यायालायने या प्रकारची संपूर्ण दखल घेण्याचे आदेश दिले होते आणि कायद्याचा गैरवापर केल्याप्रकरणी आता राज्यात नियम कठोर केले जाणार आहेत.

नवीन नियमांनुसार वीज जोडणीच्या संदर्भातील सर्व अर्ज विभागाच्या प्रमुख कार्यालयाकडून मंजुरीसाठी पाठवले जाणं अनिवार्य असेल.

हा अर्ज भरण्यासाठी अर्जदाराला साइट तपासणीचा अहवाल तसेच कनिष्ठ आणि सहाय्यक अभियंत्यांकडून प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असले. बेकायदेशीरपणे वीज जोडण्याच्या प्रकारांवर आळा बसवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर बांधकामांसाठी वीज आणि पाण्याची जोडणी मिळवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर केल्याचे निरीक्षणात आल्याने, गोव्यात घडलेल्या या प्रकारावर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. राज्यातून या प्रकारांचं निर्मूलन होण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अशा बांधकामांना गोवा सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम या कायद्यांतर्गत पाणी आणि वीज जोडण्याचे अनुदान बंद करण्याची सूचना दिली आहे.