मडगाव : 2002 साली घडलेल्या कथित वीज बिल सवलत घोटाळा प्रकरणातील मुख्य संशयित मॉविन गुदिन्हो यांनी या प्रकरणातील पोलीस डायऱ्या न्यायालयात करण्यासाठी जो अर्ज केला होता त्यावर सरकारी वकिलांनी आपली बाजू न मांडल्याने ही सुनावणी 12 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा हांच्यासमोर आज हे प्रकरण सुनावणीस आले असता सरकारी वकील आजारी असल्याने ते आपली बाजू मांडू शकत नाहीत असे त्यांच्या सहकारी सरकारी वकिलाने न्यायालयास सांगितल्यावर न्या. डिसिल्वा यांनी ही सुनावणी पुढे ढकलली.

(Goa Electricity bill waiver scam hearing rescheduled)

एकूण 4.52 कोटी रुपयांची व्याप्ती असलेल्या या कथित घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी एकदा चौकशी पूर्ण करून परत दुसऱ्यांदा चौकशी केली असा दावा मंत्री गुदिन्हो यांच्यावतीने करण्यात आला होता. एकदा तपास पूर्ण झालेल्या प्रकरणात पुन्हा तपास करता येत नाही असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून आपल्यावरील खटला रद्द करावा अशी त्यांची मागणी आहे. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी पोलीस डायरी न्यायालयात हजर करण्याची मागणी केली होती.

दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी चालू असून सध्याचे पंचायत मंत्री आणि तत्कालीन विजमंत्री मोविन गुदिन्हो हे या प्रकरणातील मुख्य संशयित आहेत.

या घोट्याळ्याची एकंदर व्याप्ती 4.52 कोटींची आहे. राज्य सरकारने वीज बिल सवलत देण्याची योजना बंद करूनही गुदिन्हो विजमंत्री असताना कुंकळ्ळी येथील दोन उद्योगांना पूर्वलक्षी पद्धतीने सवलत दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

या प्रकरणात गुदिन्हो यांच्यासह माजी मुख्य वीज अभियंते टी. नागराजन तसेच ही सवलत ज्यांना देण्यात आल्याचा आरोप आहे त्या मार्मुगाव स्टील्सचे आर. के. राधाकृष्ण व व्ही. एस. भांडारी तसेच बिनानी झिंकचे के. व्ही. कृष्णकुमार हे अन्य संशयित आहेत.

आज गुदिन्हो हे न्यायालयात हजर नव्हते मात्र अन्य तीन संशयित उपस्थित होते. फौजदारी आचार संहितेच्या तरतुदीनुसार मुळातच कायद्यात एका प्रकरणात तपास केल्यानंतर त्याच प्रकरणाचा फेरतपास करण्याची तरतूद नाही आणि दुसरे म्हणजे या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलमाखाली गुन्हे नोंद केल्याने अशी प्रकरणे फक्त खास न्यायालय हाताळू शकते. त्यामुळे पणजी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेला फेरतपास पूर्णतः बेकायदेशीर असून त्यामुळे हा खटलाच रद्द करावा अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली होती.