Illegal sand mining In Goa: गोव्यातील बेकायदेशीर वाळू उत्खननावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले. बेकायदेशीर वाळू उत्खनन रोखण्यात पोलीस महासंचालक (DGP) ना मुख्य सचिवांना काही स्वारस्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मत नोंदवले.

“हा केवळ न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची अवज्ञा करण्याचा प्रश्न नसून, गोव्याच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करण्याचा प्रश्न आहे. आमच्यासमोर ठेवलेल्या सर्व बाबींचा विचार करता गोवा राज्यातील बेकायदेशीर वाळू उत्खनन रोखण्यात DGP किंवा मुख्य सचिवांना गांभीर्याने स्वारस्य नाही, असा आमचा समज होतो,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

डीजीपी आणि मुख्य सचिवांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र, कठोर कारवाईची हमी देणारी कागदी आश्वासने राहिली आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाच्या वारंवार निर्देशांचे पालन न केल्यास पर्यावरण संरक्षणाच्या मुद्द्यावर उच्च अधिकार्‍यांकडून "अधिक संवेदनशीलता" अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना 12 डिसेंबरपर्यंत सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.