Goa tops in providing separate toilets for girls

पणजी: देशातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याला १२ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. असे असताना केवळ गोवा, दिल्ली, चंदीगड आणि पुद्दुचेरी ही राज्ये या आदेशाचे पूर्णपणे पालन करताना दिसत आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राष्ट्रीय सरासरी (९८ टक्के) शाळांपेक्षा पूर्वोत्तर राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर मागे आहे.

या यादीत उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शाळांची स्थितीही बरी असल्याचे सांगण्यात आले. २०११ साली आणि त्यानंतर २०१२ ते २०१४ मध्ये वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

शाळांमधील अशा सुविधा मुलींना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहित करतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर जया ठाकूर यांनी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा आणि विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्यायालयाने अहवाल मागविला होता.

संपूर्ण भारतातील ९७.५ टक्के शाळांनी (सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि खासगी) मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून दिली आहेत, अशी माहिती एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

मेघालय सर्वांत पिछाडीवर

ईशान्येकडील राज्ये याबाबतीत मागे आहेत. मेघालयात ८१.८ टक्के, मणिपूरमध्ये ८७ टक्के, आसाममध्ये ८८.५ टक्के, त्रिपुरामध्ये ९१.५ टक्के, नागालँडमध्ये ९०.६ टक्के, मिझोराममध्ये ९३ टक्के आणि अरुणाचल प्रदेशात ९१.४ टक्के मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आहेत.