पणजी: गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या (जीसीए) दोन सदस्यीय चौकशी समितीने एका क्रिकेट प्रशिक्षकाविरुद्ध लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी केली होती, परंतु या चौकशी अहवालात कोणतेही तथ्य आढळले नाही. पोलिस चौकशीतही करण्यात आलेले आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे जीसीएच्या मूळ याचिकेत हस्तक्षेप करणारे अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढले.

गोवा खंडपीठाने जीसीएच्या आमसभेसंदर्भातची याचिका निर्देश देऊन निकालात काढली होती. ही याचिका निकालात काढण्यात आली असताना हेमंद आंगले व डॉ. सुशांत धुळापकर यांनी वेगवेगळे हस्तक्षेप अर्ज केले होते.

या लैंगिक छळासंदर्भातच्या चौकशीसाठी जीसीएकडे लोकपालची (ओम्बडसमॅन) नियुक्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती आंगले यांनी केली होती, तर ही तक्रार गंभीर असून संबंधिताविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी धुळापकर यांनी केली.

जीसीएने दोन सदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल बंद लिफाफ्यात गोवा खंडपीठात सादर केला. या अहवालात प्रशिक्षकाने लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपात काहीच तथ्य नाही असे नमूद केले होते. यासंदर्भात पोलिसांनी सादर केलेल्या चौकशीतूनही काहीच निष्पन्न झाले नव्हते. मूळ याचिका निकालात काढल्यानंतर अर्जदार हस्तक्षेप अर्ज सादर करू शकत नाही.

त्यानी नव्याने याचिका सादर करून त्यांचे जे मुद्दे आहेत ते मांडावेत अशी सूचना खंडपीठाने केली. मात्र, चौकशी अहवालात केलेले आरोप सिद्ध झाले नाहीत. जीसीएने लोकपालची नेमणूक केली नसल्यास किंवा महिलांवरील छळप्रकरणी विशाखा समिती नेमली नसल्यास त्याचा उल्लेख करून नवी स्वतंत्र याचिका सादर करावी असे निरीक्षण करून दोन्ही अर्ज निकालात काढले. जीसीए सध्या लोकपाल नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.