Goa Court : कचरा विल्हेवाटीसाठी राज्यातील सर्व पंचायतींना एमआरएफ सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले होते.

भाटी पंचायतीला दिलेल्या ठराविक वेळेत या सुविधा उपलब्ध न केल्याप्रकरणी खंडपीठात पंचसदस्यांनी जमा केलेले 5 लाख रुपये जप्त करण्याचे निर्देश देऊन सरपंच व सचिवांना आज अवमान नोटीस जारी केली आहे.

या कचरा विल्हेवाटीसंदर्भातच्या स्वेच्छा याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या बुधवार दि. 28 फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे.

राज्यातील बहुतेक पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. मात्र हणदोणे व भाटी या दोनच पंचायतींनी ती उभारली नव्हती.

त्यामुळे मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने हणदोणे पंचायतीला 15 फेब्रुवारीपर्यंत त्यासाठी मुदत दिली होती. या पंचायतीने आणखी वेळ वाढवून देण्यासाठी केलेला अर्ज मान्य केला.

भाटी पंचायतीने ही सुविधा उभारण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यासाठी अर्ज केला नाही, तसेच ती न उभारण्यामागे कोणती समस्या आहे याचीही माहिती खंडपीठासमोर सादर केली नाही.

पंचायतीच्या या बेफिकिरपणामुळे खंडपीठात यापूर्वीच भाटी पंचसदस्यांना 5 लाख रुपये जमा करावे लागले होते, ते जप्त करण्याचा आदेश न्‍यायालयाने दिला.