Court justice चिंबल येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाला निश्चित कालमर्यादेत ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र देण्यास चिंबल पंचायतीने चालढकल केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने पंचायत आणि पालिका संचालनालयाला आदेश जारी केलाय.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, राज्यातील नागरिकांना पंचायती तसेच नगरपालिकांनी कायद्यानुसार निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत सार्वजनिक सेवा द्याव्या तसेच यासंदर्भातील परिपत्रक पंचायत आणि पालिका संचालनालय खात्याने सर्वच पंचायती आणि नगरपा​लिकांना जारी करावे आणि पुढील तीन महिन्यांत परिपत्रक तसेच अनुपालन अहवाल न्यायालयास सादर करावे.

राज्यातील जनतेला आवश्यक दाखले पंचायती तसेच नगरपालिकांमधून मिळत असतात. या दाखल्यांसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूनही नागरिकांना अनेकवेळा आस्थापने हेलपाटे मारायाला लावतात.

नागरिकांच्या अर्जांची त्यांच्याकडून गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागते. यासाठीच न्यायालयाने पंचायत आणि पालिका संचालनालयाला आदेश जारी केलाय.