BJP Goa: गणेशचतुर्थीच्या तोंडावर मोठ्या अपेक्षेने भाजपात आठ काँग्रेस आमदार दाखल होऊन आता तीन महिने उलटून गेले, त्यांना अजून सत्तापदे वा महामंडळे काही मिळाली नाहीत. उलट त्यांच्याविरुध्द अपात्रता याचिका दाखल झाल्याने त्यांच्यामधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे.

हिमाचल, गुजरातमधील निवडणूक पार पडून तेथे नवीन सरकारेही सत्तेवर आली आहेत, पण या आठजणांना ठरलेली पदे मिळण्याची चिन्हे नाहीत. मागे पंतप्रधान मोपासाठी गोव्यात येण्यापूर्वी या लोकांचे पुनर्वसन होईल असे सांगितले होते, पण मोदी आले व गेले, पण हे आठजण तसेच राहिले आहेत. त्यामुळे आता मुहूर्त कधीचा अशी पृच्छा त्यांचे समर्थक करताना दिसतात.

पुनश्च पसरीचा

मडगावात आके-रावणफोंड येथील रेल्वे मार्गावरील पुलाच्या जागी नव्या सहापदरी उड्डाण पुलाचे बांधकाम लवकरच सुरू होणार असल्याचे परत परत सांगितले जाते, पण या भागात म्हणजे सध्याच्या पुलाच्या दोन्ही बाजूला ज्या पद्धतीने बहुमजली बांधकामे उभी रहात आहेत व त्यांना परवाने दिले जात आहेत ते पाहता हा उड्डाण पूल साकारणार तरी कुठे असे प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.

मागे मडगावातील वाहतूक आराखड्याच्या अभ्यासासाठी आलेले मुंबईतील आयपीएस अधिकारी पसरीचा यांनी आर्लेम ते रावणफोंड या पूर्व बगल रस्त्याला भिडून उभ्या रहात असलेल्या व उभ्या ठाकलेल्या बांधकामांना पाहून असाच प्रश्न त्यांना निमंत्रण दिलेल्या यंत्रणांना केला होता.

आमदार, मंत्र्यांना रेल्वे प्रवासाचे वावडे!

काणकोण रेल्वे स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांना पूर्ववत थांबा द्या, या मागणीसाठी पंचवीस ज्येष्ठ नागरिकांनी आज ‘चलो रेल्वे स्टेशन’ आंदोलनात भाग घेऊन असंवेदनशील सरकारविरोधात आपला राग व्यक्त केला.

त्याचबरोबर या वास्तव व संवेदनशील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आमदार, माजी आमदारांनी यावेळी उपस्थित राहणे गरजेचे होते असा सूर जनार्दन भंडारी यांनी लावताच उपस्थितांमध्ये ते सर्व भाजपचे असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि ते रेल्वेने प्रवास करीत नाहीत असा टोलाही काहींनी लगावला.

बेरोजगार शिक्षकांच्या फौजेचे भवितव्य काय?

मागणी तसे उत्पादन व मागणी तसा पुरवठा या सूत्राचा विसर पडल्यास नुकसान निश्चित असते. आपल्या राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे असेच झाले आहे. आपल्याकडे आजच्या घडीला शिक्षण घेतलेले तीन हजारांहून अधिक प्राथमिक शिक्षक बेरोजगार आहेत.

चार हजारांवर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढेच काय नेट सेट पूर्ण केलेलेही शिक्षक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, ज्या प्रमाणात शिक्षक प्रशिक्षण घेतात, तेवढ्या जागा गोव्यात खाली होत नाहीत.

ज्यांच्याकडे राजकीय वशिला आहे किंवा जे खासगी शाळा चालकांचे संगे सोयरे आहेत त्यांचे भाग्य उजळते. मात्र, जे शिक्षक बनून स्वतःच्या संसाराबरोबर पिढी घडविण्यासाठी इच्छुक आहेत, त्या आपल्या भावी शिक्षकांचे भवितव्यच टांगणीला लागले आहे. शिक्षणमंत्रीपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री यावर विचार करणार का?

पत्रकारांची अशीही किमया

काणकोण हा नेहमीच म्हणजे मुक्तीपूर्व काळापासून संवेदनशील भाग राहिलेला आहे व अजूनही तो तसाच आहे. आयआयटी म्हणजेच प्रतिष्ठेच्या राष्ट्रीय तंत्रविज्ञान संस्थेला प्रखर विरोध करून त्याने आपली धमक दाखवून दिलेली आहे, तर अशा या तालुक्यातील पत्रकार संघाच्या येत्या शनिवारी आयोजित वार्षिक कार्यक्रमात सर्वपक्षीय नेत्यांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणण्याची शक्कल आयोजकांनी लढविली आहे.

यातून नवीन राजकीय गणिते जन्माला तर येणार नाहीत ना? अशी भीती अनेकांना वाटत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एका निवडणुकीत काणकोणमधील नेत्याची मानहानी करणारा नेताही या कार्यक्रमात एका व्यासपीठावर दिसणार आहे. एरवी एकमेकांचे नावही न घेणाऱ्या नेत्यांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणणे हीच तर खरी किमया आहे.

राय सरपंचांची व्यथा

ग्रामपंचायत निवडणूक होऊन सहा महिने उलटण्यापूर्वीच सरपंचांची अविश्वास ठरावाव्दारे उचलबांगडी करण्याचा प्रकार सासष्टीतील राय पंचायतीत घडला असून आता हे लोण अन्य पंचायतीत पोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, रायमधील हटविले गेलेले सरपंच ज्युडास क्वाद्रुस यांनी नंतर व्यक्त केलेली खंत बोलकी आहे.

ते म्हणतात, की पंचायतीत सचिवच नाही, त्यामुळे कोणतीच कामे करता येत नाहीत. इतरांना विकासकामांबाबत विश्वासात घेण्याचा प्रश्नच मुळी येत नाही, कारण कामेच करता येत नाहीत. एक खरे की पंचायतीमधील राजकारणात अविश्वास ठराव दाखल करतेवेळी ‘विश्वासात घेत नाहीत’ हा आता परवलीचा शब्द होऊन बसला आहे.

बिच्‍चारे क्‍लॉड आल्‍वारीस..!

गुरुवारी मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा सत्‍कार भारतीय जनता पक्षाने केला. निमित्त होते खनिज खाणींच्‍या लिलावाचे. सावंत यांच्‍या कारकिर्दीतच लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती प्रक्रिया आता पूर्ण होताना दिसत आहे. म्‍हणजे खाणी पूर्ववत सुरू होण्‍याचा मार्ग खुला झाला आहे.

त्‍यामुळे सावंत यांचा सन्‍मान करणे भाजपला क्रमप्राप्‍त होते, परंतु ज्‍या संघटनेने सुरवातीपासून भारतीय संविधानाचा उल्‍लेख केला आणि खाणींचा लिलाव होण्‍याची आवश्‍‍यकता प्रतिपादिली, ते क्‍लॉड आल्‍वारीस व त्‍यांची गोवा फाउंडेशन मात्र भाजपच्‍या दृष्‍टीने शत्रू क्रमांक एकच आहे. सहा महिन्‍यांपूर्वीपर्यंत भाजपच्‍या नेत्‍यांना खाणींचा लिलाव व्‍हावा असे वाटत नव्‍हते. कारण सर्वश्रुत आहेच.

या खाणचालकांनी भाजपला निवडणूक निधी दिला, एवढेच नव्‍हे तर आपला ‘सीएसआर’ निधीही उदार हस्‍ते नेत्‍यांना बहाल केला. क्‍लॉड आल्‍वारिस नसते, तर खाणींचा लिलाव झाला नसता. भविष्‍यातील पिढ्यांसाठी भरीव तजविज होऊ शकली नसती आणि सरकारचा महसूल अवघ्‍या काही लोकांच्‍या खिशात जात राहिला असता. बिच्‍चाऱ्या क्‍लॉड आल्‍वारीस यांना अजूनही राज्‍यात किंमत नाही आणि विरोधकही त्‍यांची दखल घेत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांचे तर सोडाच!