पणजी: राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिका जर कर संकलन करत असतील, तरच त्यांना अनुदान दिले जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केला आहे. कर संकलन न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिलेल्या जागांचे महिन्याचे भाडे घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक पंचायती आणि नगरपालिका हा नियम पाळत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आर्थिक शिस्त पाळावी आणि योग्यप्रकारे कर संकलन करावे.

राज्यात शहरी भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारच्या 'नक्षा' पायलट प्रकल्पासाठी गोव्यातील पणजी महानगरपालिका, मडगाव नगरपालिका आणि कुंकळ्ळी नगरपालिका यांची निवड करण्यात आली आहे. देशभरातील १५० शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून 'सर्व्हे ऑफ इंडिया' त्याचा तांत्रिक भागीदार असेल.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या प्रकल्पाचा शुभारंभ मंगळवारी केला. हा प्रकल्प राज्य आणि नागरिकांच्या हिताचा असून लोकांनी घाबरण्याची गरज नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आधुनिक जिओस्पेशियल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शहरी भूमी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ज्यामुळे शहर नियोजन, करप्रणाली, अतिक्रमण शोधणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.

'नक्षा' प्रकल्पाचे फायदे

१) जीआयएस आधारित थ्रीडी मॅप्स उपलब्ध होतील : कर संकलन, अतिक्रमण शोधणे आणि शहरी नियोजन सुलभहोईल. डिजिटल लँड रेकॉर्ड्स तयार होतील.

२) मालमत्ताधारकांची मालकी स्पष्ट राहील आणि वाद कमी होतील.

३) आपत्ती व्यवस्थापन सुधारेल : नैसर्गिक आपत्तींमध्ये जलद प्रतिसाद देता येईल

अतिक्रमणांना बसेल आळा !

नगरनियोजन विभागाकडून परवानगी मिळविण्यासाठी काही डेव्हलपर्स १० मीटर रस्ता दाखवून परवानगी घेतात; पण नंतर बांधकाम करताना सर्व रस्त्यावर अतिक्रमण करून केवळ ३ मीटर रस्ता ठेवतात. त्यामुळे येथे या भागात आग लागली तर अग्निशमन दलाची गाडीदेखील पोहोचू शकत नाही. 'नक्षा' प्रकल्प आल्यानंतर अशा प्रकारांना आळा बसेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.