पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa CM Pramod Sawant) यांनी राज्‍य असुरक्षीत बनविले असल्याची टिका आप गोवा महिला विंग उपाध्यक्ष ADV. सुषमा गौडे यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी (Women Safety) विशेष न्यायालये आणि सीसीटीव्ही उपकरणांसारख्या ठोस उपाययोजनांची मागणीही त्यांनी केली.

‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीमुळे गोव्यातील धक्कादायक बाजू समोर आली. गोव्यातील बलात्काराचे प्रमाण 7.8 टक्के आहे. हा आकडा राष्ट्रीय दर 4.3 च्या दुप्पट आहे. गोव्यात मानवी तस्करीची सर्वाधिक प्रकरणे आहेत.

महिलांवरील हिंसाचारासंबंधीची 95.7 टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहे. अगदी राज्य महिला आयोगही निष्क्रिय असून कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा झोपली आहे का? असा संतप्त सवाल आम आदमी पक्षाच्या महिला विंगने उपस्थित केला. सिद्धी नाईक प्रकरणामुळे राज्यातील सीसीटीव्ही निष्क्रिय असल्याचे सिद्ध होत असून, महिलांच्या सुक्षेच्याच्या बाबतीत सरकार गंभीर नसल्याचे गौडे म्हणाल्‍या.

एकेकाळी सुरक्षित राज्य समजल्या जाणाऱ्या गोव्यात झपाट्याने गुन्हाचे प्रमाण वाढत आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा गोव्यात बलात्काराचे प्रमाण जास्त आहे. सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेला विनोदात बदलले आहे, असे त्या म्हणाल्या. गोव्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकार काय करत आहे? मुख्यमंत्री गोवा आणि तेथील महिलांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री पीडितांना दोष देत आहेत. स्त्रियांना सुरक्षितता कशी द्यावी हे मुख्यमंत्र्यांना माहित नसल्यास त्यांनी राजीनामा द्यावा, असे आप महिला शाखा अध्यक्ष पेट्रिसीया फर्नांडिस म्हणाल्या.