Goa Chief Secretary Puneet Kumar Goel Transferred

पणजी: हळदोणे येथील रूपांतरित केलेली जमीन बंगल्यासह विकत घेण्‍याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचले असतानाच राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. पुनीतकुमार गोयल यांची दिल्ली येथे राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाच्या सदस्यपदी बदली झाली आहे. तीन दिवसांपूर्वी आलेला हा बदलीचा आदेश माध्यमांपर्यंत पोचणार नाही याची पुरेशी खबरदारी घेतली गेली.

आसगाव येथील पूजा शर्मा भूखंड खरेदी आणि आगरवाडेकर कुटुंबीयांचे घर पाडण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी राज्याचे पोलिस महासंचालक जसपाल सिंह यांची दिल्लीला बदली झाल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच हे दुसरे प्रकरण घडले आहे. दिल्लीतील मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती आणि आस्थापन अधिकारी यांच्या सचिवांनी जारी केलेल्या आदेशात गोयल यांची राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाच्या सचिवपदी नियुक्ती केल्याचे नमूद केले आहे. त्‍याची माहिती राज्यात मिळताच गोयल यांच्या बदलीची चर्चा सुरू झाली. त्यांच्याशी संपर्क साधल्यावर,

‘‘होय माझी तीन दिवसांपूर्वीच बदली झाली आहे’’ असे एका ओळीतील उत्तर त्यांनी दिले. बदली हा नियमित प्रशासकीय सुधारणा प्रक्रियेचा भाग असतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

गोयल हे राज्यातून लगेच दिल्लीसाठी निघणार नाहीत. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या जागी आता कोणाची वर्णी लागणार, याचा निर्णय अद्याप केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी सल्लामसलत करून केंद्रीय प्रशासनातील सचिवपदावरील अधिकारी या पदावर नियुक्त केला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केली तर सध्या असलेल्या भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधूनही मुख्य सचिवाची निवड केली जाऊ शकते.

गोयल यांची भूखंड खरेदी वादात सापडल्यानंतर विरोधी काँग्रेस पक्षाने सचिवालयावर मोर्चा काढला होता. त्यानंतर मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नगरनियोजन खात्यावरही मोर्चा काढला होता. आता त्याविषयीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे.

दरम्‍यान, या प्रकरणी मला काहीच बोलायचे नाही. माझ्या माहितीनुसार मंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे, असे डॉ. पुनीतकुमार गोयल यांनी या विषयावर बोलताना स्पष्ट केले होते.

जुलै २०१९ मध्‍ये गोव्‍याच्‍या सेवेत रुजू

डॉ. पुनीतकुमार गोयल हे राज्य प्रशासनात ३ जुलै २०१९ रोजी वन, पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव म्हणून रुजू झाले होते. १ फेब्रुवारी २०२२ पासून ते राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. ते १९९१च्या ‘आयएएस’ तुकडीचे अधिकारी आहेत. हळदोणे येथे भूखंड खरेदी केल्यानंतर ते चर्चेत आले आणि वादात सापडले आहेत.

‘कदंब’चे आता काय होणार?

डॉ. पुनीतकुमार गोयल हे दिल्ली आयआयटीचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्या संस्थेचे माजी विद्यार्थी जगभरात आहेत. त्यांच्या संघटनेने राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी कदंब वाहतूक महामंडळाला विजेवर चालणाऱ्या बसेस घेण्याकरिता कोट्यवधी रुपयांची मदत देण्याचे ठरवले होते. आता गोयल यांची बदली झाल्यानंतर ती मदत मिळणार की नाही, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. गोयल यांनी ‘नवीनतम ऊर्जा’ या विषयात आयआयटीतून पीएचडी केली असून त्या विषयातील दोन पेटंट त्यांच्या नावावर आहेत.

हळदोणे येथे १८७५ चौरस मीटर भूखंडाचा व्यवहार २ कोटी ६० हजार रुपयांना झाला.

या व्यवहारासाठी १३ लाख रुपये मुद्रांकावर खर्च केले.

व्यवहाराची नोंद बार्देश उपनिबंधक कार्यालयात १८ मे २०२४ रोजी झाली.

रॉकवाडा-कळंगुट येथील सिरील फिलिप मेंडोसा यांच्या या जमिनीची विक्री त्यांचे कौटुंबिक मित्र गिरकरवाडा-हरमल येथील डॉम्‍निक आल्फोन्सो यांनी केली.

पुनीतकुमार गोयल यांच्या वतीने या जमीन खरेदीचे व्यवहार त्यांचे पुत्र शुभम गोयल यांनी केले.

गोवा मुक्तीपूर्वी २५ सप्टेंबर १९६० रोजी मरण पावलेल्या लिआंव मारिया दो रुझारियो मेंडोसा यांची ही मालमत्ता होती.

या भूखंडाचे अनेकदा मालक बदलत गेले. सिरील यांनी ही मालमत्ता १८ ऑगस्ट २००६ रोजी खरेदी केली.

सिरील यांच्या पत्नी मार्सेलिना या कॅनेडियन नागरिक असल्याने त्यांचीही लेखी संमती घेतली आहे.

असे आहेत आक्षेपाचे मुद्दे

1.हळदोणे येथील मालमत्तेत असलेल्या बंगल्याचा उल्लेख खरेदी/विक्री खतात नाही.

2.या भूखंडाचा उल्लेख २०११-१२ मध्ये लागू झालेल्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये ‘भातशेती’

असा होता. त्‍यामुळे या जमिनीत कोणतेही बांधकाम करणे कायद्याने भंग ठरतो.

3.भातशेती म्हणून मार्च २०२४ पर्यंत नोंद असलेला भूखंड एकदम ‘वस्तीसाठी’ म्हणून ठरविला गेला.

4.नगरनियोजन खात्यानेही या भूखंडात असलेल्या बंगल्याची दखल घेतली नाही.

5.राज्याच्या मुख्य सचिवांनी भूखंड विकत घेण्याआधी जमीन पाहिलीच असेल. त्यावेळी त्यांना बंगला कसा दिसला नाही? दिसला तर खरेदी खतात त्यांनी या बंगल्याचा उल्लेख का केला नाही?

6.राज्याच्या मुख्य सचिवांनी बेकायदा प्रकरणांत कारवाई करणे अपेक्षित असताना त्यांनीच अशा प्रकारांना प्रोत्साहन दिले.