Dainik Gomantak
गोवा

Goa : मुख्यमंत्र्यांनी घेतली केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट

गावडा, कुणबी, वेळीप समाजासह धनगर समाजाला अनुसुचित जमातींत दर्जा (status) मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांच्या नेतत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्र्यांची भेट घेतली.

दैनिक गोमन्तक

पणजी : गोव्यातील ( Goa) धनगर- गवळी समाजाचा समावेश अनुसुचित जमातींत करावा यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांच्या नेतत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय आदिवासी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली. गावडा, कुणबी, वेळीप समाजासह धनगर समाजाला हा दर्जा मिळावा यासाठी गाकुवेध बॅनरखाली मोठे आंदोलनही झाले होते. धनगर समाज (Dhangar) वगळता इतर तीन समाजांचा समावेश आदिवासींत करण्यात आला होता.

धारवाड विद्यापीठातील मानववंशशास्त्र विभागाकडून यासंदर्भात अहवाल तयार करून घेण्यात आला आहे. इतर राज्यात धनगर व गवळी हे दोन वेगवेगळे समाज आहेत. गोव्यातील धनगर समाज स्वतःला धनगर व गवळी एकाचवेळी मानतो. तत्कालीन आमदार स्व. विष्णू वाघ यांनी यासंदर्भात विवेचन करणारे भाषण विधानसभेत केले होते.

रजिस्टार ऑफ इंडिया या केंद्रीय गृह खात्यांतर्गत विभागाने धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव वारंवार फेटाळला आहे. सरकारने याविषयी अभ्यास करून सुधारीत अहवाल पाठवण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी नारायण दत्त अगरवाल यांना सल्लागार म्हणून नेमले. त्यानंतरही केलेली सुधारीत शिफारसही फेटाळण्यात आली आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Rajbagh Beach: राजबाग किनाऱ्याने घेतला 'मोकळा श्वास'! पर्यटन खात्याकडून सात बेकायदेशीर बांधकामे उद्ध्वस्त

Margao Municipal Council: उघड्यावर शौच केल्यास होणार दंडात्मक कारवाई; स्वच्छतेच्या बाबतीत मडगाव पालिकेची नोटीस

Goa Live Updates: गोवा पोलिस सतर्क, बेकायदेशीर दारु जप्त

Cash For Job Scam: प्रिया यादवचा आणखी एक कारनामा उघड; चार बहिणींना घातला 80 लाखांना गंडा

Goa Crime: बनावट सही, स्टॅम्प वापरून वाढवली मालमत्तेची किंमत, कर्ज मिळवण्यासाठी तिघांचे कृत्य; अटकपूर्व जामिनावर 15 रोजी सुनावणी

SCROLL FOR NEXT