Goa Chamber Blames Government for Drinking Water Shortage in State

पणजी: राज्यात पेयजलाचा आणि बांधकाम व्यावसायिकांना कच्च्या पाण्याचा तुटवडा जाणवण्यास सरकारचे गैरव्यवस्थापन कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजच्या पायाभूत सुविधा समितीने काढला आहे. विशेष म्हणजे जलसंपदा खात्याचे माजी मुख्य अभियंता एस. टी. नाडकर्णी हे या समितीचे सहअध्यक्ष आहेत. प्रक्रियायुक्त पाणी हे पेयजल म्हणूनच वापरले जाते हे माहीत असूनही सार्वजनिक बांधकाम खाते ते पाणी उद्योगांना पुरवते, असा आरोप या समितीने आपल्या बैठकीत केला आहे.

या समितीच्या बैठकीत बांधकाम व्यवसायाला भेडसावत असलेल्या पाणी टंचाईची चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी हे मुद्दे विचारात घेण्यात आले. पेजलय उद्योगांना पुरवले जाते त्यामुळे राज्यात पेयजलाचा तुटवडा भासतो यावरून एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याची माहितीही या चर्चेदरम्यान देण्यात आली. जलसंपदा खाते व सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रश्न निर्माण झाल्याचा निष्कर्ष या चर्चेअंती काढण्यात आला आहे.

या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष जेराल्ड डिमेलो, मार्गदर्शक जोसेफ डिसोझा, सदस्य मारिया दुरायराज, सतीश प्रभावळकर, डॉ. जेनिफर लेविस ई. कामत, प्रकाश लोटलीकर, समन्वयक किरण बाळ्ळीकर उपस्थित होते. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चेंबरने सूचना करणारे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवले होते. त्याला साधी पोच देण्याचे सौजन्यही दाखवण्यात आलेले नाही, अशी नाराजी या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

पेडणे येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मागे प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.

प्रकल्पासाठी कचरा हवा!

स्थानिक पंचायती प्लॅस्टिकचा कचरा साळगाव प्रकल्पात पाठवतात आणि तेथून तो राज्याबाहेर पाठवला जातो. पण तो पेडण्यातील या प्रकल्पासाठी उपलब्ध होत नाही, असेही या बैठकीत निदर्शनास आणण्यात आले. २०१६ मध्ये हा प्रकल्प सुरू झाला होता. मात्र कोविड महामारीच्या काळात तो बंद पडला. आता कचरा मिळत नसल्याने तो प्रकल्प चालवणे मे. एम. के. आरोमेटीक्स यांना कठीण झाले आहे. या प्रकल्पातून तयार होणारे उपउत्पादन हे अगरबत्तीत वापरले जात होते, त्याचीही माहिती या बैठकीत देण्यात आली आहे.