Electricity tariff hike In Goa

पणजी: गोवा व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी वीज किरकोळ पुरवठा दरांत सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त वीज नियामक आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर व दरवाढीच्या शिफारशीवर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने आक्षेप नोंदवले आहेत. चेंबरचे महासंचालक संजय आमोणकर यांनी आयोगाला याबाबत पत्र पाठवले आहे.

राज्य सरकारचा हस्तक्षेप कमी होणे या विषयावर चेंबरने नमूद केले आहे की, या प्रस्तावामुळे स्थानिक सरकारचे वीज दर संरचनेवर नियंत्रण कमी होईल. वीज दर हे स्थानिक गरजांनुसार विकसित होणारे असतात, जे राज्य सरकारच्या विवेकबुद्धीवर आधारित असतात.

चेंबरच्या म्हणण्यानुसार, भिन्न उद्योग व सेवांना समान वीज दर लागू करणे अन्याय्य ठरेल. उदा., शिक्षण संस्था,व्यावसायिक इमारती, स्मशानभूमी, चित्रपटगृहे यांना एकाच गटात आणणे योग्य नाही. पारंपरिक व्यवसाय, जसे की पाव ब्रेड बनविणे, याला व्यावसायिक गटात टाकल्यास व्यवसायांना अडचणी येतील.

...तर पर्यटन व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम

प्रस्तावित वेळेच्या-आधारित दरांनुसार वीज दर शिखर कालावधीत सामान्य दराच्या १२० ते १४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. गोवा एक पर्यटन केंद्र असल्यामुळे, अनेक व्यवसाय शिखर कालावधीत कार्यरत असतात. त्यामुळे, या वाढीमुळे पर्यटन व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होईल. चेंबरने यावर हरकत घेतली असून, शिखर दर १२० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावा आणि कमी व्यस्त कालावधीसाठी ८० टक्केपर्यंत सवलत द्यावी, अशी मागणी केली आहे.