Goa Cashew: राज्यातील काजू उत्पादकांकडून सरकारकडे याविषयी सतत मागणी होत आली आहे, परंतु ती अद्यापि सत्यात उतरली नसल्याने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

राज्यातील ५६ हजार हेक्टर क्षेत्र काजू लागवडीखाली असल्याची नोंद २०२२-२३ च्या नोंदीनुसार पुढे आली आहे. या लागवडीतून साधारण २५ हजार टनांवर वार्षिक उत्पादन होत आहे. यावरून काजू लागवडीविषयी येथील शेतकरी निश्‍चित गंभीर असल्याचे दिसत आहे.

राज्यात उत्पादित होणाऱ्या काजू हा इतर देशांतून येणाऱ्या काजूंपेक्षा निश्‍चित दर्जामध्ये अत्यंत उच्च दर्जाचा ठरत आहे.

काजूबियांना राज्य सरकारने जो आधारभूत दर दिला आहे, तो सर्व शेतकऱ्यांसाठी मिळत नाही. त्यातच या पिकाचा पीक विमा योजनेत सहभाग नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

सध्या हवामान कधीही बदलत असते. पाऊस, वादळ केव्हाही येऊ शकते, त्याचा परिणाम या पिकावर होत असतो. त्यामुळे उत्पादन घटते आणि काजू बियांच्या दर्जावरही परिणाम होतो.

याचा सरकारने विचार करावा म्हणून राज्यातील काजू उत्पादक शेतकरी सरकार दरबारी विविध संस्थांच्या माध्यमातून आपले प्रश्‍न मांडत आले आहेत.

आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्थेचे चेअरमन प्रकाश वेळीप यांनीही काजू पीक विमा योजनेत यावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

...बिल्डर लॉबीचा डोळा!

काजूच्या बागायतींमुळे राज्य हिरवागार दिसतो, अनेक शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल स्थितीतही काजूच्या बागायती राखल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था या लागवडीवर अवलंबून आहे.

सरकारने काजूला आधारभूत किंमत दिली असली, तरी ती काहीच शेतकऱ्यांना मिळत आहे. त्यामुळे ज्यांना आधारभूत किंमत मिळत नाही, अशा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची मनःस्थिती बदलू शकते.

अगोदरच राज्यातील जमिनीवर बिल्डर लॉबीचा डोळा आहे, त्यामुळे काजू उत्पादकांना जर ही शेती फायदेशीर वाटत नसल्यास ते बिल्डरांना विकू शकतात, अशी भीती असल्याचे वेळीप यांचे म्हणणे आहे.