पणजी: गोव्यात बंदी असूनही खुलेआम सुरू असलेल्या धीरयो (बैलांची झुंज) विरोधात राज्य प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन धीरयो विरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भातील मंगळवारी राधाकृष्ण साळगावकर यांच्या अवमान याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निर्देश दिले. विविध अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

साळगावकर यांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून सोशल मीडियावर धीरयोची जाहिरात करणारी इन्स्टाग्राम पोस्ट पुरावा म्हणून सादर केली. त्यांनी सांगितले की, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, ॲनिमल कल्याण मंडळ, पशुसंवर्धन संचालक आणि सायबर गुन्हे विभाग यांच्याकडे तक्रारी दिल्या होत्या, परंतु कोणत्याही विभागाने कारवाई केली नाही.

काही सोशल मीडिया प्रोफाईल्स डिलीट झाल्या असल्या तरी धीरयोसंबंधी माहिती, बैलांची खरेदी-विक्री आणि जाहिराती अजूनही उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ही सुनावणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. गोव्यात ‘पीपल फॉर अ‍ॅनिमल्स विरुद्ध परिमल राई व इतर’ या प्रकरणातील १९९६ मधील आदेशानुसार धीरयोवर बंदी घालण्यात आली आहे, याची नोंद न्यायालयाने घेतली.

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता देविदास पांगम आणि अतिरिक्त सरकारी वकील शुभम प्रियोळकर यांनी बाजू मांडली. महाधिवक्त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन पुढील दिशा ठरवण्याचे आश्वासन न्यायालयात दिले. त्यामुळे सध्या मानहानी अधिनियम अंतर्गत नोटीस बजावण्याचा निर्णय थांबवण्यात आला आहे.

पुढील सुनावणी १८ आॅगस्टला

पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ठेवण्यात आली असून, याचिकाकर्त्यांना दरम्यानच्या काळात मिळालेली अतिरिक्त माहिती महाधिवक्त्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकेत मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, पोलिस महासंचालक, पशू कल्याण मंडळ, पशुसंवर्धन संचालक, पोलिस निरीक्षक व पोलिस अधीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.