पणजी: गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या प्रगतीचा सकारात्मक पाढा वाचत गोव्याच्या विकासाचे नवे चित्र मांडले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे गोव्याचा 'हॅप्पीनेस इंडेक्स' आणि मानवी संसाधन विकास (Human Resource Development) झपाट्याने सुधारत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी सभागृहात केले. केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यात गोवा यशस्वी ठरत असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकार 'अंत्योदय' तत्त्वावर काम करत असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या योजना आणि राज्याच्या स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमामुळे गोव्याने अनेक क्षेत्रांत 100 टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. हर घर जल, वीज आणि स्वच्छ भारत मिशन यांसारख्या योजनांमध्ये गोव्याने आघाडी घेतली असून, यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील अडचणी दूर झाल्या आहेत. याचा थेट परिणाम राज्याच्या आनंदांकावर झाला असून गोव्यातील जनता अधिक समाधानी आणि समृद्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मानवी विकासाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा उल्लेख केला. गोव्यातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक स्पर्धेसाठी तयार करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. आरोग्य सेवा आता ग्रामीण भागापर्यंत अधिक सक्षमपणे पोहोचली असून यामुळे मानवी विकास निर्देशांकात राज्याचा दर्जा उंचावला आहे. सरकार केवळ योजना जाहीर करत नाही, तर त्यांची 100 टक्के अंमलबजावणी सुनिश्चित करत असल्याने प्रशासन आणि जनता यांच्यातील विश्वास वाढला आहे.

2047 पर्यंत 'विकसित भारत' घडवण्याच्या स्वप्नात गोव्याचे योगदान अत्यंत मोलाचे असेल, असा विश्वासही डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. गोव्याने गाठलेली ही विकासाची शिखरे राज्याला एक आदर्श राज्य म्हणून देशाच्या नकाशावर अधोरेखित करत आहेत. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असून प्रत्येक रुपया हा लोकांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठीच खर्च केला जात आहे.