पणजी: गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवेत कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि नोकरीच्या असुरक्षिततेखाली जगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मोठा दिलासा दिला. ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सरकारी सेवेत 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रामाणिकपणे पूर्ण केला, त्यांना येत्या वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेतले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही सवलत कोणत्याही एका विशिष्ट विभागापुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. प्रशासनातील सर्वच स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले की, 10 वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणारे कर्मचारी मग ते शिपाई असोत, कारकून असोत, तांत्रिक कर्मचारी असोत किंवा अन्य कोणत्याही पदावर कार्यरत असोत, त्या सर्वांना 'कायमस्वरुपी सरकारी कर्मचारी' हा दर्जा दिला जाईल.

यामुळे केवळ उच्चपदस्थांनाच नव्हे, तर तळागाळातील कंत्राटी कामगारांनाही सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या पगारावर आणि सवलतींशिवाय काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता सरकारी वेतनश्रेणी, पेन्शन (Pension) आणि इतर सर्व सोयीसुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती देताना असेही नमूद केले की, हे केवळ एक आश्वासन नसून याची कायदेशीर आणि आर्थिक तयारी सरकारने आधीच पूर्ण केली. नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या प्रक्रियेसाठी आवश्यक तरतुदींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. अर्थसंकल्पीय नियोजनानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया येत्या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

कंत्राटी पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेली नोकरी जाण्याची भीती आता कायमची दूर होणार आहे. प्रशासकीय कामाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना (Employees) कायम केल्यामुळे सरकारी कामकाजातही अधिक शिस्त आणि कार्यक्षमता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. गोव्यातील श्रमिक वर्गासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असून, इतर राज्यांसाठीही हा एक आदर्श वस्तुपाठ ठरु शकतो.