पणजी: गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना गोव्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी आशेचा मोठा किरण दाखवला. 'स्वयंपूर्ण गोवा' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पांना बळकटी देण्यासाठी मानवी संसाधनाचा विकास अनिवार्य असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी नोकरभरतीचा मोठा कार्यक्रम जाहीर केला. या वर्षात 'गोवा कर्मचारी निवड आयोगा'मार्फत (GSSC) तब्बल 5000 सरकारी पदांची भरती केली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी सभागृहात केली.

मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आधीच पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत सुमारे 2500 सरकारी पदांसाठीच्या अधिसूचना (Notifications) यापूर्वीच जारी करण्यात आल्या आहेत. या पदांसाठीची निवड प्रक्रिया सध्या प्रगतीपथावर आहे. मात्र, केवळ एवढ्यावरच न थांबता, या चालू आर्थिक वर्षात आणखी 2500 नवीन पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. अशा प्रकारे, एकूण 5000 तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले.

या भरती प्रक्रियेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'गोवा कर्मचारी निवड आयोगा'ची (GSSC) भूमिका. मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला की, या आयोगाच्या माध्यमातून होणारी सर्व भरती ही पूर्णपणे पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित असेल. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आता वशिलेबाजीची गरज उरणार नाही, तर केवळ पात्र आणि कष्टाळू उमेदवारांनाच संधी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच तरुणांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असेही ते म्हणाले.

अर्थसंकल्पातील या घोषणेमुळे गोव्यातील (Goa) विविध सरकारी खात्यांमधील रिक्त जागा भरल्या जातील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा सुधारेल आणि कामाचा वेग वाढेल. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसोबतच सरकारी स्तरावरही इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध करुन देणे, हा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर राज्यातील तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, आगामी काळात ही भरती प्रक्रिया कधी पूर्ण होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.