पणजी: ‘मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूॅं’ या ओळींनी २०२५-२६ साठीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोमंतकीयांच्या आशा-आकांक्षांना न्याय देणारा, अंत्योदय-सर्वोदय-ग्रामोदय यांचे भान राखणारा आणि स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेला बळ देणारा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. सलग सातव्यांदा त्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या वीज खात्याला सर्वाधिक ४१३१.१५ कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच लईराई जत्रा, मडगाव दिंडीला राज्य उत्सवाचा दर्जा देण्यात आला. हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा विकास, हरित ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतुकीत सुलभता, स्वच्छ गोवा, हरित गोवा, १०० टक्के साक्षरता, स्वयंपूर्ण गोवा आणि सार्वजनिक सेवा जलदगतीने वितरीत करण्यावर केंद्रित आहे.

तमाम गोमंतकीयांच्या स्वप्नातला सुवर्ण गोवा आणि देशाच्या पटलावरील पहिले विकसित राज्य म्हणून साकार व्हावे, यासाठी ‘दृष्टीकोन दस्तऐवज (व्हिजन डॉक्युमेंट) आणि कृती आराखडा’ याच वर्षी लोकांसमोर सादर करण्याची इच्छाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. कृती आराखड्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीतून निर्धारित उद्दिष्ट्ये २०३० पर्यंत साध्य करून २०३७ पर्यंत विकसित गोवा हे लक्ष्य निर्धारित मर्यादेच्या १० वर्षे आधीच साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापित करण्याचा उच्चारही त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला आहे.

अर्थसंकल्पात कोणत्या नव्या तरतुदी?

१. राज्य सरकारमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कमीत कमी एक प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी कर्मयोगी मोहीम नावाची योजना राबवण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार केला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यांकन त्याआधारे केले जाईल.

२. गोवा राज्य मनुष्यबळ विकास महामंडळात ४ हजार नवे कर्मचारी नेमले जातील. या महामंडळाची सेवा खासगी क्षेत्रालाही उपलब्ध केली जाईल. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना बोनस, प्रसूती रजा आणि पदवी शिक्षण घेण्यासाठी शुल्काचा परतावा या सुविधा दिल्या जातील.

३. सर्व सरकारी खात्यांमधील भरती राज्य निवड आयोगामार्फत केली जाईल. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित असेल. यापुढील भरती गतीने केली जाईल. गोवा लोकसेवा आयोगासाठी नवी इमारत बांधली जाईल.

४. राज्यातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये संशोधन व विकास विभागात काम करणाऱ्या गोमंतकीयांना मुख्यमंत्री फेलोशीप योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. कंपनी देत असलेल्या पाठ्यवेतनासोबत सरकार काही रक्कम अदा करेल. गोमंतकीय विद्यार्थ्यांत संशोधन व विकास मानसिकता रुजविण्यासाठी ही योजना आहे.

५ राज्य सरकार प्राथमिक व पूर्वमाध्यमिक विद्यालयातील सर्व वर्गांना प्रत्येकी एक लॅपटॉप देणार आहे. २०० कोटी रुपये खर्चून शाळा इमारतींची दुरुस्ती केली जाईल. वयोमर्यादा संपलेल्या बालरथ बससाठी पर्याय देणारी योजना यावर्षी सुरू केली जाईल.

६ मुख्यमंत्री कौशल्य साहाय्य योजनेत वस्त्रप्रावरणे, गृहसजावट, सौंदर्य आणि आरोग्य, कृषी, वाहने यांविषयीचा अभ्यासक्रम घेऊन बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपयांचा अत्यावश्‍यक पूरक साहित्य संच दिला जाईल.

७. पणजीजवळ मोठे महाविद्यालय संकुल बांधले जाईल. गोवा औषध निर्मितीशास्त्र महाविद्यालय, गोवा ललित कला महाविद्यालय, गोवा वास्तुरचना महाविद्यालय आणि गोवा संगीत महाविद्यालय यांच्यासाठी हे संकुल असेल. याशिवाय गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात भारतीय प्लंबिंग संघटनेच्या मदतीने कौशल्य केंद्र स्थापन केले जाईल.

८. ग्रामीण भागात कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी खास वाहन उपलब्ध केले जाईल. गरजेची साधने, तंत्रज्ञान यांची माहिती देणारे हे वाहन राज्यभर फिरवण्यात येईल. साधने कशी हाताळावीत, याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय पाठ्यार्थी योजनेंतर्गत ११ हजार जण पाठ्यवेतनावर शिक्षण घेत आहेत.

९. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना सुरू केली जाणार आहे. भारतीय उद्योजकता विकास संस्थेबरोबर सरकारने यासाठी करार केला आहे. राज्यभरात उद्योजकता जागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातील. ५००० महिलांना माहिती तंत्रज्ञानातील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

१०. राज्यातील पुढील २५ वर्षांतील सांडपाणी प्रक्रिया आणि मलनिस्सारण यांची गरज लक्षात घेऊन बृहदआराखडा २०५० मार्गी लावला जाईल. यापुढील राज्यभरातील सांडपाणी आणि मलनिस्सारण हे काम संबंधित महामंडळाकडे सोपविण्यात येणार आहे.