Goa Budget 2025-26 CM Pramod Sawant Announces Unified Pension Scheme

पणजी: गोवा विधानसभेच्या तीन दिवसीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सलग 7व्यांदा अर्थसंकल्प (2025-26) सादर करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणादरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खास पेन्शन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन मिळावी यासाठी 'युनिफाईड पेन्शन स्कीम' (Unified Pension Scheme) योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

युनिफाईड पेन्शन योजना

मुख्यमंत्री आपल्या भाषणादरम्यान म्हणाले की, ''आम्ही राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन मिळावी यासाठी युनिफाईड पेन्शन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी आम्ही ही योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना (Employees) खात्रीशीर पेन्शन, ग्रॅज्युइटीसह इतर लाभ विना विलंब देण्यात येतील.''

केंद्रीय पातळीवर युनिफाईड योजना

याधीच, केंद्रीय पातळीवर मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड योजना आणली आहे. मात्र, मोदी सरकारने युनिफाईड योजना आणली तेव्हा मोठा गदारोळ झाला होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नव्या पेन्शन योजनेला विरोध करत जुन्या पेन्शन योजनाच कशी फायदेशीर आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.

केंद्रीय युनिफाईड योजनेचे लाभ

युनिफाईड पेन्शन योजनेचा फायदा 25 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. हे कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना प्रत्येक महिन्यामध्ये त्यांच्या शेवटच्या 12 महिन्यातील सरासरी पगाराची 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी 25 वर्षांपेक्षा कमी काम केले असेल तर त्यांना देखील त्या हिशेबाने पेन्शन मिळेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 10 वर्ष काम करणे आवश्यक आहे.