पणजी: कोणतीही करवाढ न सुचवणारा आणि समाजातील सर्व घटकांना खूष करणारा अर्थसंकल्प डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सादर केला. गोवा खनिज विकास महामंडळ स्थापन केले जाईल आणि पारंपरिकरीत्या जमीन वापरकर्त्यांना मालकी हक्क देण्यासाठी गोवा भूमिपुत्र अधिकारीता योजना सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्याचा हा अर्थसंकल्प 25 हजार 58 कोटी 65 लाख रुपयांचा आहे. त्यात भांडवली खर्चासाठी 6 हजार 914 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्‍या वर्षाच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पाचा वित्तीय आकार 19 टक्के जास्त आहे. 58 कोटी रुपयांचा ‘महसुली शिलकी’ असा हा अर्थसंकल्‍प असला तरी वित्तीय तूट 133 कोटी रुपयांची दर्शवण्यात आली आहे.

सुमारे सव्वादोन तास केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी समाजातील विविध घटकांना काही ना काही देण्याचाच प्रयत्न केला आहे. विधानसभेची येती निवडणूक लक्षात ठेऊन हा अर्थसंकल्प तयार केल्याचे जाणवत होते. ‘लाडली लक्ष्मी’ योजनेसाठी अर्ज केलेल्या विवाहितांचे अर्ज येत्या 30 मे पर्यंत निकाली काढून त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. ऱाज्यातील खनिजांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन या केंद्र सरकारच्या संस्थेशी करार केला जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना मासिक मानधन 7 हजार रुपयांवरून 10 हजार रुपये करण्यात येणार आहे. त्यांच्यासाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजनाही लागू केली जाणार आहे. ‘गोयचो दायज’ ही योजना पुनर्जिवित करण्यात येणार आहे. गावातील आणि शहरांतील बेकायदा घरांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून क्रमांक दिले जाणार आहेत.

बिहार विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस होता

भूमिपुत्रांच्‍या घरांना अभय

कोमुनिदाद, आल्वारा, आफ्रामेंत, सरकारी जमिनीवर अनेकांची पिढ्यान पिढ्या घरे आहेत. त्यांना घरे व जमिनी नावावर करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नमून सर्वेक्षण करून हा विषय सोडवला जाणार आहे. त्यासाठी गोवा भूमिपुत्र अधिकारीता योजना तयार केली जात आहे. त्याशिवाय अन्य बेकायदा घरांना क्रमांक देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद केली जाणार आहे. जिल्हा पंचायत भवने बांधण्यासाठी १७ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

युवा धोरणासाठी 5कोटी
सार्वजनिक खासगी भागीदारी विभागाला पूर्ण खात्याचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय महिला स्वयंसेवी गटांची उत्पादने विक्रीसाठी मेरशी येथे गोवा बाजाराची उभारणी करण्यात येणार आहे. युवा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजनासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तंत्रशिक्षण सुसह्य व्हावे यासाठी तंत्रशिक्षणाच्या शुल्काचा फेरआढावा सरकार घेणार आहे. आर्ल केरी येथे एकलव्य विद्यालय उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

लोहमार्ग दुपदरीकरण प्रकरणावरून गोवा विधानसभेत विरोधक आक्रमक

नवे फेणी धोरण लवकरच 
नवे फेणी धोरण लवकरच जाहीर केले जाणार आहे. अबकारी खात्याकडून आता पाच वर्षांसाठी एकदाच परवाना नूतनीकरण केले जाणार आहे. 31 मार्चपर्यंत परवाना नूतनीकरण केल्यास 10 टक्के नूतनीकरण शुल्क माफ करण्याची तरतूद असल्याची माहिती देऊन त्यांनी सांगितले, कंपन्यांची समाजिक जबाबदारी योजनेतून निधी संकलनासाठी राज्‍य सरकारने प्राधिकरण स्थापन केले आहे. काणकोण, म्हापसा व पेडणे येथे सुसज्ज रवींद्र भवन बांधले जाणार आहे. स्वामी विवेकानंद केंद्र स्थापन केले जाईल. त्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. खोर्जुवे, हळर्ण (दुसरा टप्पा), शापोरा, काब द राम येथील किल्ले, जुनेगोवे येथील मोंत कपेल, बांदोडा येथील जैन बस्ती (दुसरा टप्पा). वेर्णा येथील पुरातत्वीय परिसर, सेंट जोरेम कपेल परिसराच्या संवर्धनासाठी20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

इमारत मालकी गृहनिर्माण सोसायटीकडे हस्‍तांतरीत
बांधकाम व्यावसायिकाकडून कालबद्ध पद्धतीने इमारतीची मालकी गृहनिर्माण सोसायटीकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद करण्यात आले आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान व नाविन्य क्षेत्रात कार्यशाळा आयोजनासाठी1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून स्टार्टअप्स धोरणात बिगर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना स्थान दिले जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.