पणजी: राज्य सरकारला 24 मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडू न देण्याचा प्रयत्न विरोधी नेत्यांनी सुरूच ठेवला आहे. काल विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांची मागणी अव्हेरल्यानंतर आज त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन घोषणारहीत अर्थसंकल्प Goa Budget 2021 मांडण्यास सरकारला सूचना करावी, अशी मागणी केली.(Leader of Opposition in Goa Digambar Kamat meets Governor)

राज्यपालांची भेट घेणाऱ्यांत विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत Digambar Kamat, मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलीप डिसोझा, अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांचा समावेश होता. आपल्या मागण्यांचे निवेदनही त्यांनी राज्यपालांना सादर केले. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर मी सरकारशी बोलतो, असे सांगून राज्यपालांनी हा विषय आपल्यासाठी किती महत्त्‍वाचा आहे हे सर्वांना दाखवून दिले.(Leader of Opposition in Goa Digambar Kamat meets Governor)

या साऱ्याची सुरवात राज्यपाल आज सकाळी राज्यात पोहोचल्यानंतर झाली. राज्यपालांनी राज्य निवडणूक आयुक्त व्ही. रमणामूर्ती यांना पदाची राजभवनात शपथ दिल्यावर राज्यपाल गोव्यात आल्याची माहिती पसरली. त्‍यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांच्या कार्यालयातून राज्यपालांच्या भेटीसाठी वेळ मागण्यात आली. राज्यपालांनी सायंकाळी भेटण्यासाठी वेळ दिली आणि एकवटलेले विरोधी नेते राजभवनावर पोहोचले.

ढवळीकर म्हणाले, जनता सूज्ञ आहे, ती सारे पाहते आहे. हा विषय आता मतदारांनीच हाती घ्यायला हवा. सरकारने प्रशासन कोलमडल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त नियुक्तीवरून सिद्ध झाले आहे. आम्हालाच न्याय मिळत नाही तर या सरकारकडून जनतेला तरी कसला न्याय मिळेल. ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असेच म्हणावे लागेल.

गोवा मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीला दोन वर्षे पूर्ण; गोव्‍याची स्‍वयंपूर्णतेकडे वाटचाल! 

राज्‍यपालांकडे काय केली मागणी?

विरोधकांनी राज्‍यपालांची भेट घेऊन परतल्यावर कामत यांनी सांगितले की, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत आम्ही 24 रोजी कोणत्याही घोषणाविना अर्थसंकल्प मांडा, 25 रोजी लेखानुदान घ्या आणि विधानसभा कामकाज तहकूब करा. पालिका मतमोजणी झाल्यानंतर पुन्हा अधिवेशन सुरू करा, असे सुचवले होते. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तेथेच ती सूचना फेटाळल्याने आम्हाला याप्रश्नी राज्यपालांची भेट घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. राज्य घटनेचे आणि निवडणूक आयोगाच्या संकेतांचे पालन सरकार करते की नाही, यावर राज्यपालांचे लक्ष हवे. कारण, राज्यकारभार हा राज्यपालांच्या नावाने केला जातो. पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता 23 रोजी संपणार असली तरी आणखी पाच पालिकांची निवडणूक होणे बाकी आहे. त्यामुळे सरकारने कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पातून केल्यास त्याचा प्रभाव मतदानावर होणार हे उघड आहे. त्यामुळे विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय कामकाज त्यानंतर करावे, अशी आमची मागणी आहे.(Leader of Opposition in Goa Digambar Kamat meets Governor)

राज्‍यातील 11 पालिकांसाठी 20रोजी मतदान व 22 रोजी मतमोजणी ठरली होती. मध्यंतरी न्यायालयीन खटले झाले आणि पाच पालिकांची निवडणूक पुढे गेली आहे. आता दोन टप्प्यांत मतदान होत असले तरी मतमोजणी एकाचवेळी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. कारण, पहिल्या टप्प्यातील मतमोजणी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानावर प्रभाव टाकू शकते.
- दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते