पणजी: गोवा विधानसभेत महिलांना ३३ टक्‍के आरक्षण देण्‍याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर होणार असली, तरी येत्‍या विधानसभा निवडणुकीत अधिकाधिक महिलांना उमेदवारी देऊन त्‍यांना विधानसभेत पाठवण्‍याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने केला आहे. त्‍यासाठी पक्षाशी प्रामाणिक, जिंकून येण्‍याची पात्रता असलेल्‍या महिलांचा शोध घेण्‍यास सुरुवातही करण्‍यात आली आहे.

याबाबत रविवारी ‘गोमन्‍तक’शी बोलताना, ‘‘भाजपने (BJP) नेहमीच महिलांचा आदर केलेला आहे. पक्षाच्‍या सर्वच संघटनांमध्‍ये तसेच स्‍थानिक पातळीवरील निवडणुकांतही पक्षाकडून महिलांना नेतृत्‍वाची संधी दिली जाते. सद्यस्‍थितीतही भाजपच्‍या प्रत्‍येक मोर्चामध्‍ये विविध पदांवर महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी देण्‍यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने दक्षिण गोव्‍यात पल्लवी धेंपो यांना उमेदवारी देऊन महिला आरक्षणाबाबतची पक्षाची भूमिका सिद्ध करून दाखवली होती. त्‍यानुसार, येत्‍या विधानसभा निवडणुकीच्‍या माध्‍यमातून अधिकाधिक महिला विधानसभेत पोहोचाव्‍या, यासाठी पक्षाने प्रयत्‍न सुरू केले असून, पात्र महिलांचा शोध घेण्‍याची प्रक्रियाही सुरू आहे’’, असे भाजपचे सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळ्येकर म्‍हणाले.

विधानसभा निवडणूक अवघ्‍या चार महिन्‍यांवर येऊन ठेपल्‍याने भाजपने निवडणुकीची जय्‍यत तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारांचा विचार केला जात असताना ‘सोशल इंजिनियरिंग’ करणे सुरू आहे. त्‍यात अधिकाधिक महिलांना संधी देऊन भाजपच महिलांचा आदर करतो, हा संदेश जनतेपर्यंत पुन्‍हा एकदा पोहोचवण्‍याच्‍या प्रयत्‍नात केंद्रीय नेतृत्‍व असल्‍याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्‍यान, संसदेने सप्टेंबर २०२३ मध्ये संमत केलेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्यानुसार (महिला आरक्षण विधेयक) गोवा विधानसभेत महिलांना ३३ टक्‍के आरक्षण देण्‍याची मागणी ‘गोवा कोॲलिशन फॉर वुमन्स रिझर्वेशन विथ इन्क्लूजन अँड फेडरलिझम’ या संघटनेने राज्य महिला आयोगाकडे केली होती. शिवाय विधानसभा अधिवेशनात यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्याची विनंतीही संघटनेने सरकारकडे केली होती. त्‍यावेळी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही संघटनेच्‍या या मागणीला सकारात्‍मक प्रतिसाद दिला होता. परंतु, जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच महिला आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्‍यात येईल, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले होते.