BJP Goa: केपेतील भाजपा आणि 12 चा आकडा याचे एकमेकांशी काय सख्य आहे, ते कळणे कठीण. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे एक खासदार लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी आले असता केपेत झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना केपे मतदारसंघातून भाजपला विधानसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला तरी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला या मतदासंघातून 12 हजारांची आघाडी मिळणार असा विश्वास व्यक्त केला.

वास्तविक 2014 ची एक निवडणूक वगळता अन्य कोणत्याही लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केपे मतदारसंघात आघाडी मिळवता आलेली नाही. तरीही 12 हजारांच्या आघाडीची गणिते कुठल्या जोरावर केली जातात ते कळले नाही.

विधानसभा निवडणुकीत बाबू कवळेकर यांनीही आपण 12 हजारांच्या आघाडीने जिंकून येणार (त्यावेळीही 12 हजारच म्हटले होते बरे का!) असे म्हटले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांना 4 हजारांच्या मार्जिनने पराभव स्वीकारावा लागला होता. याचीच पुनरावृत्ती परत तर होणार नाही ना!

राजकारणी महिला शांत का?

बहिऱ्यासमोर ढोल बडवून काय फायदा? असे म्हणतात ते खरे. राज्यात एकेकाळी महिला राजकारणी बऱ्याच सक्रिय होत्या. प्रतिमाताई, बिनाताई अशा अनेक महिला सरकार विरुद्ध आवाज उठवीत होत्य. मात्र हल्ली या महिलांचा एल्गार दिसत नाही.

महिला राजकारणातून लांब का झाल्या? महिलांनी सरकार विरुद्ध आवाज उठविणे कां थांबविले असेल? महिला कदाचित निराश झाल्या असणार? कारण आंदोलनात जनताही साथ देत नाही आणि सरकारही ऐकत नाही.

आवाज उठवून जर कोणी जागे होत नसेल तर मग आवाज उठविण्याची गरज काय? असे म्हणून कदाचित महिला जनता शांत असणार. यावर एका राजकीय नेत्याने छान व्यंग केले आहे, जनता झाली आहे, ‘गुंगी’ आणि सरकार बनले आहे ‘बहिरे’ मग परिणाम आंधळ्याचा बाजार!

पंचायतीची बुवा चंगळच!

मुख्य महामार्ग ज्या पंचायतीच्या अखत्यारीत येतो, त्या पंचायतीची बुवा चंगळच असते. या मुख्य महामार्गांवर गाडे थाटण्यासाठी इच्छुकांकडून परवानगी मागितली जाते. त्याचा पंचायत सचिव आणि काही पंचायत सदस्य फायदाही उठवतात.

विशेष म्हणजे परप्रांतीय लोकांकडून तात्पुरती परवानगी मागण्याचा प्रसंग येतो, त्यावेळेला तर विशेष चंगळ असते. पण या पंचायत सचिव किंवा पंचायत सदस्यांना माहीत नसते, की एवढ्याशा गोव्यात स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपण गोवा विकायला निघालो आहे.

...आणि बेत फसला!

म्हापसा मतदारसंघात मंगळवारी दोन प्रकल्पांचा श्रीगणेशा होणार होता. यासाठी म्हापसा पालिकेकडून तयारी सुरू होती, मात्र उद्‍घाटनाच्या पूर्वसंध्येस म्हणे सत्ताधारी पालिका गटातील काही नगरसेवकांनी कार्यक्रमाच्या उद्‍घाटनाची माहिती उशिरा दिल्याने सर्व गणित फिसकटले.

आम्हांला अंधारात ठेवत परस्पर शेवटच्या क्षणी कळविले जाते. त्यामुळे हिरमुसलेल्या या नगरसेवकांनी आपली ही नाराजी बोलून दाखविली व वरिष्ठांना सुद्धा कळविले. पालिकेच्या ग्रंथालयाच्या जीर्णोद्धाराच्या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून मंत्री विश्वजित राणे उपस्थित राहणार होते. मात्र त्यांनी आपण कार्यक्रम हजर राहू शकत नाही, असे पूर्वीची सांगितले होते, अशी माहिती आहे.

याशिवाय सत्ताधारी नगरसेवकांच्या एका गटाचा हा रोष पाहून अखेर हा कार्यक्रम रद्द करण्याची वेळ नगराध्यक्ष मॅडमवर आली. विशेष म्हणजे, मॅडमने हा कार्यक्रम मुद्दामहून आपल्या वाढदिनीच करण्याचे योजिले होते, परंतु हा बेत व वेळ दोन्हीपण फसला असेच म्हणावे लागेल!

फ्रांझ काफ्का आणि कोकणी

फ्रांझ काफ्कांचे साहित्य वाचणारे कोकणी साहित्यकार फारच कमी. कवी भांगी, रामाणी हे व्यासंगी होते. 40 वर्षांच्या अल्पायुष्यात काफ्कानी कथा कादंबऱ्या लिहिल्या त्या चिरंतन मूल्यांच्या. सामाजिक माध्यमांत हल्लीच एक कोकणी कविता उदयाला आली. तशाच प्रकारची एक मराठी कविता वॉट्सएपवर हल्लीच व्हायरल झाली होती.

मळलेली याला मळिल्ली हा शब्द अनुवादात दिल्याने खंत वाटली. इतक्यात कवी संजीव वेरेकरने तिथेच माड्डिल्ल्या या शब्दाचा वापर करून कमेंट केली. मळलेला हा मराठी शब्द हे दाखवून दिले. मडगावचे सखाराम शेणवी बोरकर हे विद्वान, व्यासंगी समीक्षक व कवी.

त्या कवितेचा आशय त्यांनी चक्क काफ्काचं पाच शब्दांचं वाक्य देऊन त्रिफळाच उडवला. म्हणजे मळलेल्या वाटेच्य़ा आशयाचं मूळ दाखवून दिलं. सूज्ञांस सांगणे नलगे. पदं, पुरस्कार ही वखवख, भकभक, अतीव लालसा या विकारांनी ग्रासलेल्या कोकणी लेखकांना त्यांचेच भाऊबंद कॉपी पेस्ट कौशल्याची त्यांची जागा दाखवून देत आहेत हे बरं झालं.?

यु-टर्न की तडजोड?

मोपा विमानतळास पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचे नाव देण्यात यावे, असा ठराव मगोपच्या मध्यवर्ती समितीने मध्यंतरी घेतला होता. मात्र, सध्या मगोपचे यु-टर्न घेतले आहे, असे दिसते! मगो पक्षाच्या सचिवांनी केंद्र जो निर्णय घेईल, तो मान्य असल्याचे म्हटले आहे.

त्यामुळे सत्तेत मगोप असल्यानेच ही तडजोड का? असा सवाल आता विचारला जात आहे. त्याचप्रमाणे, मोपा विमानतळास माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव सरकारने केंद्राला पाठवला आहे, असे वृत्त आहे. अशावेळी आता केंद्र सरकार कुठला निर्णय घेते, याकडे आता गोमंतकीयांच्या नजरा लागून आहेत. ?

वेंझीची मात्रा चालेना!

बाणावलीचे आमदार वेंझी विएगस आपण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना अगदी जवळचे असे सांगतात. साळ नदी प्रदूषण पाहण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः उपस्थित राहिल्यावर वेंझीने मुख्यमंत्री जणू आपल्या खिशातच आहेत, असा देखावा तयार केला होता. मात्र आमदार असूनही बाणावलीच्या राजकारणात त्यांची मात्रा चालत नाही, याचा प्रत्यय त्यांना पोलिस निरीक्षक नेमणुकीमुळे आला.

कोलवा पोलिस स्थानकावर आपल्या मर्जीचा निरीक्षक यावा, यासाठी वेंझीने बरेच हातपाय हलविले. मात्र प्रत्यक्षात जो कोण निरीक्षक आला, तो चर्चिल आलेमाव यांच्याच मर्जीतला. भाजपचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे याचा प्रत्यय एव्हाना वेंझीला आलाच असणार म्हणा.

भरारी पथके कागदावरच

दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात किनारपट्टी भागात रेव्ह पार्ट्यांना ऊत येतो. या सर्व रेव्ह पार्ट्या या राजकीय व पोलिसांच्या आशीर्वादाने सुरू असतात. या पार्ट्यांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण तसेच लोकांना होणारा त्रास याची गंभीर दखल घेत रात्री 10 वाजल्यानंतर या पार्ट्यांविरुद्ध कारवाईसाठी पोलिस खात्याने भरारी पथक स्थापन केले आहे.

उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे पोलिस यंत्रणा सक्रिय झाली, तरी ही भरारी पथके सध्या कागदावरच आहेत. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यामुळे या भरारी पथकासाठी अजून पोलिसांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. या पार्ट्यांना लगाम घालण्यासाठी उत्तर गोव्यासाठी विशेष नियंत्रण कक्षही स्थापन करण्यात आले आहे.

पोलिस कारवाई करण्यात गंभीर आहेत, हे दाखवण्याचा प्रकार आहे. पोलिस खरेच ही कारवाई मनापासून करू इच्छित का? हाही एक प्रश्‍न उपस्थित होतो. उच्च न्यायालयाकडून फटकारले जाईल, या भीतीने ते नाईलाजास्तव कारवाई करत आहेत, मात्र सरकारच्या दबावापुढे ते गुन्हे नोंदवतात. मात्र काही दिवसांनी पोलिसही या गुन्ह्याबाबत विसरतात.

या पार्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशांची उलाढाल तसेच सरकारी अधिकारीही मालामाल होत असल्याने त्या बंद होणे म्हणजेच त्यांचे नुकसान होण्यासारखे असते. जनतेला त्रास झाला, तरी चालेल, मात्र रेव्ह पार्ट्या आयोजकांना संरक्षण देण्याकडे या यंत्रणेचा कल असतो. ∙∙∙