पणजी: ड्रग्स बाळगल्याप्रकरणी सुबोध लेवी (मध्यप्रदेश) याला विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवून त्याला शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेला त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. पोलिसांनी केलेला तपास संशयास्पद व त्यात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा करून ही शिक्षा रद्द करण्याची केलेली विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली. आरोपीविरुद्ध दाखल केलेले पुरावे, त्याला शिक्षा देण्याइतपत पुरेसे आहेत व विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता भासत नाही, असे निरीक्षण केले आहे.

आरोपी सुबोध लेवी याला विशेष न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दोषी ठरवून अंमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २२(सी) दहा वर्षांची कैद तसेच एक लाख रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली होती. दंडाची रक्कम जमा न केल्यास आणखी एक वर्ष कैद भोगावी लागेल, असे निवाड्यात स्पष्ट केले होते.

या शिक्षेला आव्हान देताना आरोपीच्या वकिलांनी तपासकामात अनेक त्रुटी आहेत. कायद्यात असलेल्या हक्कानुसार आरोपीला त्याची तपासणी राजपत्रित अधिकाऱ्यांसमोर त्याच्या मातृभाषेत होणे आवश्‍यक आहे, ती झाली नाही. तपास अधिकारी तसेच साक्षीदारांनी दिलेल्या जबान्यात विसंगती आहे. एकूण पोलिसांनी छापा टाकून आरोपीला अंमलीपदार्थासह नोंदवलेला गुन्हा संशयास्पद आहे, अशी बाजू मांडली.

२०१४ मधील घटना!

सरकारी वकिलांनी आरोपीच्या वकिलांनी केलेले आरोप फेटाळून लावत आरोपीकडून जप्त केलेला सर्व अंमलीपदार्थ तपासणीसाठी सीएफएसएल लेबोरेटरीकडे पाठवण्यात आला होता. अंमलीपदार्थ नमुना साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लिफाफ्यात सीलबंद करण्यात आला होता. त्या नमुन्याचे वजन केले नाही, म्हणून त्याचा या प्रकरणावर फरक पडत नाही. हा अंमलीपदार्थ बदलण्याची शक्यता कमी आहे, कारण सीएफएसएलच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या जबानीत त्यांच्याकडे सीलबंद लिफाफा व जप्त केलेला माल पोहचला होता. कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया करूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे, अशी बाजू मांडली.