पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज मडगाव म्हापसा मुरगाव सांगे केपे या पालिकांची आरक्षण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करण्याचा आदेश दिला असून उर्वरित पालिका याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. अडवोकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी स्थगिती देण्याची विनंती केली होती ती याचीका फेटाळण्यात आली ही निवडणूक प्रक्रिया येत्या 15 एप्रिल पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश गोवी खंडपीठाने दिले आहेत.

बिहारच्या पाटण्यात उभं राहतंय नवं ‘गोवा’ शहर! 

दरम्यान काँग्रेस मधून भाजप मध्ये गेलेल्या 10 आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका सुनावणी संदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून गोवा खंडपुठामध्ये सुनावणी सुरू होती.त्यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सभापतींना आज याचिका निकालात काढावी लागेल मग तो निर्णय माझ्या बाजूचा असेल वा विरोधातील असे वक्तव्य चोडणकर केले होते. यांनी आमदार नीळकंठ हळर्णकर, आतानासिओ मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, फ्रान्सिस सिल्वेरा, आंतोनिओ फर्नांडिस, विल्फ्रेड डिसा, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, इजिदोर फर्नांडिस, चंद्रकांत कवळेकर यांच्याविरोधात अपात्रता याचिका सादर केली होती. सभापती या याचिकेवर सुनावणी घेत नाहीत म्हणून चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सॉलिसिटर जनरल यांनी ही याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

‘आयआयटी’ जागा निश्‍चितीसाठी गोवा सरकारची आता सावध भूमिका