पणजी: आमदारकीचा राजीनामा न देता काँग्रेस मधून भाजप मध्ये प्रवेश केलेल्या दहा आमदारांविरोधात अपात्रता याचिकेवर गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर 29 एप्रिल रोजी आपला निवाडा देणार आहेत. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हे या प्रकरणी याचिकादार असून आज सभापती यांची भेट घेतल्यानंतर चोडणकर यांनी ही माहिती दिली.

काँग्रेसमधून आमदारकीचा राजीनामा न देता दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर हे निवाडा देण्यास वेळ लावत असल्याकारणाने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याआधीच धाव घेतली आहे. आता त्यांच्या याचिकेवर उद्या सहा एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.तत्पूर्वी सभापतींनी आज अपात्रता याचिकेवर सुनावणी घेत आपण 29 रोजी निवाडा देणार असल्याचे चोडणकर यांना सांगितले आहे.

यापूर्वी झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सभापती कडून अंतिम सुनावणीसाठी चोडणकर यांची अपात्रता याचिका नोंदवली असल्याचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात ॲटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केले होते यामुळे चोडणकर यांची याचिका निकालात न करता सभापतींना सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ दिला होता मात्र सभापतींनी अंतिम सुनावणी होऊन पंधरा दिवस लोटले तरी अद्याप निवाडा जाहीर केलेला नाही त्यामुळे आता सहा एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

गोवा: ‘ते’ वादग्रस्त ट्विट कर्मचाऱ्यास भोवले 

थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर, पणजीचे  आमदार अतनासिओ मोन्सेरात, ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा,  सांताक्रुझचे आमदार आंतोनिओ फर्नांडिस, नुव्याचे आमदार विल्फ्रेड डिसा, वेळ्ळीचे आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिग्स, कुंकळ्ळीचे आमदार क्लाफासियो डायस,  काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस व केपेचे आमदार चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांनी आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे याप्रकरणी 19 महिन्यांपूर्वीच चोडणकर यांनी सभापतींना समोर अपात्रता याचिका सादर केली आहे हे याचिकेवर सभापती निवड देण्यास विलंब लावत असल्याकारणाने त्वरित निवाडा देण्यास सभापतींना  निर्देश द्यावेत यासाठी चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

फोंडा: गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय हलविण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर आला नाही 

मणिपूर येथील एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींनी अशा प्रकरणांत नव्वद दिवसात निवाडा द्यावा असे निर्देश दिले आहेत. या निवड्याचा हवाला देत चोडणकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.