पणजी : अग्निशस्त्र परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी अग्निशस्त्र सुरक्षितता प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे अनेक नागरिकांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले नसल्याकडे पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी आज विधानसभेच्या कामकाजावेळी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी आपण यात लक्ष घालू असे नमूद केले. खंवटे म्हणाले अग्निशस्त्र परवाना घेताना असे प्रशिक्षण अनिवार्य असणे समजता येते. मात्र पूर्वी ज्यांच्याकडे परवाना आहे त्यांना आता अशा प्रशिक्षणाची सक्ती करणे चुकीचे आहे.

गोवा विधानसभा अधिवेशन: वित्तीय मागण्‍यांचे विधेयक सादर झाल्‍यानंतर...

प्रशिक्षण देण्याचे काम एका खासगी संस्थेकडे सरकारने सोपवले आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांकडे असे परवाने आहेत. शेतकऱ्यांकडे शेती संरक्षणासाठीच्या अग्निशस्त्रांचे परवाने आहेत. त्या सर्वांना प्रशिक्षण घेणे शक्य नाही, त्याचे शुल्क ही त्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे अग्निशस्त्र परवाना नूतनीकरणावेळी अग्निशस्त्र सुरक्षितता प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचे परिपत्रक मागे घेतले जावे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे यासंदर्भात बोट दाखवले जाते मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ही या संदर्भात कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत.

गोवा विधानसभा अधिवेशन : राज्यात कर्ज घेणे सोपे होणार

कायद्याच्या कलम 24 नुसार जर कोणी नूतनीकरणासाठी अर्ज केला तर ते नुतनीकरण पोलीस अहवाल घेऊन 30 दिवसात करावे असे म्हटले आहे. कायद्यात कुठेही  अग्निशस्त्र सुरक्षितता प्रशिक्षण प्रमाणपत्राचा उल्लेख नाही. सरकारच्या या परिपत्रकामुळे परवाने नूतनीकरण्यासाठी कार्यालयात आणि अग्निशस्त्र घरी असा प्रकार झालेला आहे. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.