पणजी : गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी (२५ जूलै) रस्ते रुंदीकरणाचा विषय जोरदार गाजला. विशेषतः ग्रामीण भागात रस्ते रुंदीकरणाच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिक नागरिकांच्या घरांवर संकट निर्माण होण्याची भीती आमदार अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी सभागृहात व्यक्त केली.

कार्लुस फेरेरा यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले की, "रस्ते रुंदीकरणाच्या ठराविक मर्यादांमुळे अनेक जुनी घरे आणि स्थानिकांचे वास्तव्य असलेली मालमत्ता उद्धवस्त होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री मर्यादांवर आधारित निर्णय न घेता, प्रत्यक्ष स्थितीचा विचार करायला हवा."

कार्लुस फेरेरा यांनी स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी, अडचणी आणि मालमत्ता उद्ध्वस्त होण्याची चिंता व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रस्ते रुंदीकरणावर याच अधिवेशनात विधेयक सादर करू असं आश्वासन दिलं.

"रस्ते रुंदीकरणाच्या संदर्भातील तक्रारी, अडचणी आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा विचार करता, या अधिवेशनातच यासंदर्भात विधेयक सादर करण्यात येईल." असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केलं की, सरकार केवळ कागदोपत्री मर्यादांवर निर्णय घेणार नाही, तर प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून स्थानिक जनतेच्या हिताला प्राधान्य दिलं जाईल. रस्ते रुंदीकरणाची गरज मान्य करतानाच त्यांनी नागरी हक्कांचे रक्षण हे सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. सरकार रस्ते रुंदीकरणाच्या कामांबाबत योग्य तोडगा काढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं ते म्हणाले.