Goa Assembly: राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या अहवालानुसार मांडवी, जुवारी, शापोरा या नद्यांच्या पात्रातून वाळू उपसा सुरू करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी लागणारी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दीड महिना लागणार असून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून येणारी कायदेशीर वाळू तशीच चालू ठेवली जाईल.

जेणेकरून वाळूचे दर नियंत्रणात राहतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहाला दिली.

गोव्यातील जनतेला वाळूचा पुरवठा मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पूर्वी राज्यात पारंपरिक पद्धतीने रेती उपसा केला जायचा त्यावेळी त्याचा परिणाम पर्यावणावर होत नव्हता.

पण, कालांतराने पंप लावून पाणी उपसून नंतर वाळू काढण्याची अशास्त्रीय पद्धत सुरू झाली. यामुळेच गोव्यातील वाळू उपसा ठप्प झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ग्राहकांची वाळूची मागणी-

वाळूची गरज लक्षात घेऊन वाळू उपसा सुरू करण्यासाठी सरकारने लगेच राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेला अभ्यास करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संस्थेने मांडवी, जुवारी व शापोरा या नद्यांतून पारंपरिक पद्धतीने रेती उपसा करता येईल.

असा अहवाल दिला आहे. आता दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या नद्यांमधून रितसर रेती उपसा करता यावा, यासाठी पर्यावरण खात्याकडे अर्ज केला आहे. साधारण दीड महिन्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईल.

त्यानंतर राज्यात कायदेशीर रेती उपसा सुरू होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यावेळी म्हणाले. पुढील दोन महिन्यांत काही नद्यांतील गाळ उपसला जाणार आहे. यातील रेती पुरवठादारांना सरकारकडून विकली जाईल. यामुळे पुढील दोन महिने रेतीचे दर स्थिर राहतील, असेही ते म्हणाले.