Online Gaming : आजची तरुण पिढी मोबाईलवर अॅप, लिंक डाऊनलोड करून ऑनलाईन गेमिंग खेळतात आणि त्यात लाखो रुपये गमावून बसतात. त्‍यातून काही तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अशा सायबर गुन्हेगारांना शोधणे मोठे डोकेदुखीचे काम आहे. कारण त्यांना शोधण्याचे योग्य तंत्रज्ञान सध्या गोवा पोलिसांच्या सायबर सेलकडे नाही.

याबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विचारला होता. याबाबत अभ्यास करून ऑनलाईन गेमिंगला हद्दपार केले जाईल, प्रसंगी कडक कायदा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या विषयावरून युरी आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना इतर विरोधी आमदारांनीही साथ दिली.

ऑनलाईन गेमिंगच्या विषयावर जोरदार चर्चा असून त्‍यात पैसे गमविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अनेक तरुणांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारल्याची माहिती आमदार डिकॉस्टा यांनी दिली.

अशा प्रकरणात पोलिसांनी छापा टाकला तरी दोन दिवसांनी पुन्हा गेमिंग सुरू होते. ठोस कारवाई गरजेची आहे, असा मुद्दा आलेमाव यांनी मांडला. आमदार व्हेंझी व्हिएगस, विजय सरदेसाई, एल्टन डिकॉस्टा आणि डॉ. चंद्रकांत शेट्ये या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला.

‘त्‍या’ पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करा

राज्यात ऑनलाईन गेमिंग सुरू असून, त्‍यावर कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. याची माहिती त्या परिसरातील पोलिस अधिकाऱ्यांना असते.

त्यामुळे अशा प्रकारे बेकायदेशीर ऑनलाईन गेमिंग सुरू असणाऱ्या क्षेत्रातील पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्‍यांना तातडीने निलंबित करा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. याबाबत पुरावे द्या, आम्ही कारवाई करतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.

थारा नाहीच

ऑनलाईन गेमिंग विरोधात तामिळनाडू सरकारने कडक कायदा केला असून त्याच कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात करावी अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली.

त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात ऑनलाईन गेमिंगला परवानगी दिली जाणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले. तामिळनाडूच्या कायद्याचा अभ्यास करून गरज पडल्यास तोही राज्यात लागू केला जाईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.