अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणावरुन काँग्रेस आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरुन दुसऱ्या दिवशीही सभागृहात गदारोळ झाला.

सत्ताधाऱ्यांनी एल्टन यांच्या माफीचा विषय लावून धरला तर समितीची जो निर्णय घेईल तो मान्य असेल, अशी भूमिका एल्टन यांनी घेतल्याने एक तासात दोनवेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

एल्टन डिकॉस्ता यांच्या विरोधात वास्कोचे आमदार कृष्णा दाजी साळकर यांनी पहिल्याच दिवशी हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. पहिल्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी माफीवरुन रान उठवल्याने दोनवेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. यातच प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेला.

दुसऱ्यादिवशी देखील हाच विषय सभागृहात गाजणार असे संकेत मुख्यमंत्र्यांन सभागृहात प्रवेश करण्यापूर्वी दिले होते. आणि झालेही तसेच, कामकाज सुरु होताच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एल्टन यांच्याकडून याप्रकरणावर स्पष्टीकरण मागितल्याने गोंधळाला सुरुवात झाली.

एल्टन यांनी याप्रकरणी प्रस्ताव हक्कभंग समितीसमोर मांडून त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य असेल, अशी तयारी त्यांनी दर्शवली. पण, सत्ताधाऱ्यांनी याला नकार देत माफीची मागणी केली.

सरदेसाई, आलेमाव, व्हिएगस, आमोणकरही बोलले

याप्रकरणावर विजय सरदेसाई, युरी आलेमाव, वेन्झी व्हिएगस आणि संकल्प आमोणकर यांनी देखील त्यांच्या भूमिका मांडल्या. आलेमाव, सरदेसाई आणि व्हिएगस यांनी याप्रकरणी डिकॉस्ता यांच्या मताची सहमती दर्शवली. तर, आमोणकरांनी डिकॉस्तांनी सभापती पदाचा मान राखून माफी मागावी अशी विनंती.

पण, चूक नाही तर माफी मागणार नाही या भूमिकेवर एल्टन डिकॉस्ता ठाम राहिले आणि प्रस्ताव समितीसमोर सादर करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, ना एल्टन ना मुख्यमंत्र्यांनी माघार न घेतल्याने हक्कभंगावरुन सुरुवातील ११ वाजून ४५ मिनिटांनी आणि दुसऱ्यांदा बारा वाजता कामकाज तहकूब केले.